दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में बीते दिनों एक बुजुर्ग NRI दंपति के साथ हुई साइबर ठगी के मामले में बड़ी सफलता मिली है. दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर दंपति को डिजिटल अरेस्ट करके 15 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में दो आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है.

धोखाधड़ी वाले इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ऐप्स के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए डीजीपी अजय सिंघल ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी लोगों को कम समय में ज्यादा रिटर्न का वादा करके फंसाते हैं.

भारत अपने स्वदेशी डिजिटल भुगतान सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ( UPI) को ज्यादा से ज्यादा देशों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है. इसे अन्य देशों तक ले जाने की तैयारी है. पूर्वी एशिया पर भारत की खास नजर है. इसको लेकर मोदी सरकार का खास प्लान है. इसने अमेरिकी वीजा-मास्टरकार्ड की नींद उड़ा दी है.

UP Digital Police Station: तकनीक के इस्तेमाल से आम लोगों के लिए पुलिस सेवाएं आसान और तेज़ हो गई है. इसी सोच का नतीजा है UP Cop App और सिटीजन पोर्टल, जो अब एक तरह का “डिजिटल पुलिस स्टेशन” बन चुके हैं.

आईटी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के संयुक्त विकास ने उत्तर प्रदेश के निर्यात आधार को व्यापक बनाया है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र और लखनऊ जैसे शहर अब आईटी सेवाओं, मोबाइल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और डेटा आधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं.

योगी सरकार प्रदेश की राजस्व तहसीलों को डिजिटल और भविष्य के लिए तैयार बनाने के लिए फ्यूचर रेडी तहसीलें बना रही है. ये मॉडल प्रशासनिक केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं, डिजिटल सेवाओं और एआई तकनीक से युक्त होंगी और राजस्व सेवाओं को सरल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाएंगी.

UP: योगी सरकार की यह पहल ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और विकसित भारत की दिशा में युवाओं को बराबरी का अवसर देने वाला मजबूत कदम मानी जा रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल विरोधी कानून लागू कर युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया गया है, जिसके चलते हजारों युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची सरकारी नौकरी मिली है.

CM Yogi: योगी सरकार की यह पहल गांव के छात्रों के लिए नई उम्मीद और नए अवसर लेकर आई है. अब पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और डिजिटल ज्ञान के लिए युवाओं को शहर नहीं जाना पड़ेगा. गांव से ही वे अपने सपनों को साकार कर सकेंगे.

जनगणना 2027 के लिए सरकार ने सॉफ्टवेयर तैयार किया है. इसे डिजाइन करते समय लोगों की डेटा सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है.

सरकार ने सभी वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। इसका मक़सद ये सुनिश्चित किया जाना था कि सभी संपत्तियों को UMEED पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाए। अब किरन रिजिजू का कहना है कि अब तक कुछ राज्यों ने ही ऐसा किया है बाकि ने नहीं किया। आज इसी पर चर्चा करेंगे.

गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चीकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उद्घाटन के दौरान कहा भी था कि ''अब प्रदेश में अपराधी के बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा. फोरेंसिक जांच अपराध की कड़ी को मिनटों में उजागर कर देगी और हर गंभीर मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य निर्णायक भूमिका निभाएंगे.''

डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. इस केस की जांच CBI को सौंप दी गई है. इस मामले में RBI से भी सवाल-जवाब किया गया है. इतना ही नहीं बैंकों की भी भूमिका की जांच की जाएगी. CJI सूर्यकांत ने राज्यों को भी इस मामले में सख्त आदेश दिए हैं.