महाराष्ट्र में NEP 2020 के तहत कक्षा 1 से 5 तक हिंदी भाषा अनिवार्य कर दी गई है. भाषा विवाद के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला है, जिसे 2025-26 से सेशन के दौरान लागू किया जाएगा.
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यूटीलिटी17 Apr, 202507:48 PMफडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में कक्षा 5वीं तक अनिवार्य की गई हिंदी भाषा की शिक्षा
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बिज़नेस15 Apr, 202509:14 PMमोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का दिखने लगा असर, मार्च 2025 में खुदरा महंगाई दर भारत में 6 महीने के निचले स्तर पर!
मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और बजट प्रावधानों का असर दिखने लगा है। मार्च 2025 में खुदरा महंगाई दर भारत में 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है, कई सेक्टर्स हैं जिसमें कई देखी गई है।
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न्यूज11 Apr, 202509:28 AMजानिए कौन हैं वकील नरेंद्र मान ? जिन्हें तहव्वुर राणा मामले में सरकार ने बनाया वकील
तहव्वुर राणा को भारत लाने के बाद सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है और विशेष सरकारी वकील (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) नियुक्त कर दिया है और जिन्हें ये ज़िम्मेदारी दी गई है उनका नाम है नरेंद्र मान, जानिए कौन है ?
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यूटीलिटी10 Apr, 202508:55 AMऑफलाइन वेरिफिकेशन बना आसान, UIDAI ने लॉन्च किया अपडेटेड QR कोड फीचर
आधार कार्ड भारत में पहचान और पते के प्रमाण के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि, इसके 12-अंकों के नंबर को साझा करने में सुरक्षा संबंधी चिंताएं उठती रही हैं।
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न्यूज01 Apr, 202510:39 AMमोदी ने बाबर का नाम मिटा दिया, दर्द से कराह उठी सोनिया, क्रांतिकारी बदलावों से खतरे में कांग्रेस !
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ने लिखा है कि हमारे विश्वविद्यालयों में हमने देखा है कि शासन-अनुकूल विचारधारा वाले पृष्ठभूमि के प्रोफेसरों को बड़े पैमाने पर नियुक्त किया गया है, भले ही उनके शिक्षण और विद्वता की गुणवत्ता हास्यास्पद रूप से खराब क्यों न हो. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अपने सिर्फ तीन कोर एजेंडे को लागू करने पर जुटी है. ये एजेंडे हैं केंद्रीकरण व्यावसायीकरण और सांप्रदायिकरण.
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यूटीलिटी01 Apr, 202509:30 AM10वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेगा दुपहिया और एक लाख रुपये का चेक: मुख्यमंत्री की नई योजना!
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यूटीलिटी28 Mar, 202511:01 AMपॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए अतिरिक्त शुल्क पर करें शिकायत, जानें पूरा तरीका
अगर आपको भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए अधिक पैसे मांगे जाते हैं या कोई अन्य गलत तरीके से शुल्क लिया जाता है, तो आपको तुरंत शिकायत करनी चाहिए।
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यूटीलिटी25 Mar, 202510:23 AMनियमों के तहत कौन लोग नहीं बना सकते मैरिज सर्टिफिकेट? जानें ये अहम नियम
कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब किसी व्यक्ति का मैरिज सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता है। यह नियम और शर्तें सरकारी और कानूनी व्यवस्थाओं पर आधारित होती हैं।
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यूटीलिटी23 Mar, 202512:25 PM31 मार्च तक बड़ा मौका! "महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट" में निवेश कर पाए 7.5 प्रतिशत का ब्याज! जानें क्या है प्रोसेस
बता दें कि इस स्कीम में 1000 रूपये से लेकर 2 लाख रूपये तक का निवेश कर सकते हैं। यह 2 साल के लिए होता है। इस योजना से जुड़ा खाता आप डाकघर और अधिकृत बैंकों में MSSC खाता खोल सकते हैं। अगर आप किसी परिस्थिति में इस खाते को बंद करना चाहते हैं। तो खाता खोलने के 6 महीने बाद इसे बंद कराया जा सकता है।
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दुनिया21 Mar, 202501:00 PMट्रंप ने अमेरिकी शिक्षा विभाग को किया बंद, जारी किया कार्यकारी आदेश
ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में दिए भाषण में कहा, "मूलभूत जरुरतों से परे, मेरा प्रशासन विभाग को बंद करने के लिए सभी वैध कदम उठाएगा।" राष्ट्रपति ने कहा, "हम इसे बंद करने जा रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके बंद कर देंगे।
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ब्लॉग20 Mar, 202506:57 PMसियासी ज़मीन खोती द्रविड़ पार्टियाँ, हिन्दी और तीन-भाषा नीति विरोध के ज़रिए आग सुलगाने की कोशिश!
द्रविड़ पार्टियाँ अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए हिन्दी और तीन-भाषा नीति का विरोध कर रही हैं, यह एक नई राजनीतिक रणनीति के तौर पर उभर रहा है। स्टालिन का विरोध और उसका प्रतिकार दक्षिण से ही होना नई राजनीति की ओर संकेत दे रहा है।
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मनोरंजन12 Mar, 202503:35 PMRakul Preet ने दिखाई मालदीव छुट्टियों की झलक, बताया परिवार को पसंद है एडवेंचर
अभिनेत्री सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और फिल्म, पर्सनल लाइफ से जुड़े पोस्ट प्रशंसकों के साथ शेयर करती रहती हैं। अभिनेत्री ने छुट्टियों की नई और एडवेंचर से भरी झलक दिखाने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया। उन्होंने कहा, "एडवेंचर इज आर लव लैंग्वेज।"
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दुनिया09 Mar, 202508:16 PMक्या ट्रंप वाकई अमेरिकी शिक्षा विभाग को बंद कर सकते हैं? जानिए कानून क्या कहता है!
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में शिक्षा विभाग को बंद करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे देशभर में हलचल मच गई है। ट्रंप का मानना है कि शिक्षा का नियंत्रण राज्यों के पास होना चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर शिक्षा में सुधार किया जा सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उनके पास ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार है?