पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार (18 सितंबर, 2025) को कहा कि राज्य सरकार ने 2011 से आजीवन कारावास की सजा काट रहे 840 कैदियों को रिहा किया गया है.

ब्लैकबक का ऑफिस शिफ्ट करना इसी बात का एक बड़ा संकेत है कि सिर्फ टेक टैलेंट या स्टार्टअप कल्चर से शहर नहीं चलता इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही ज़रूरी है.

टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली के संन्यास पर अफगानिस्तान में राज कर रहे तालिबान का भी गुस्सा फूटा है. हक्कानी नेटवर्क के मुखिया अनस हक्कानी ने रोहित और कोहली के रिटायरमेंट को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने किसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, जानें.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई पूरी कर ली है. इस मामले में फैसला 13 अक्टूबर को सुनाया जाएगा.

न्यूयॉर्क के यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने ट्रंप की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पत्रकार और लेखिका जीन कैरोल को दिए गए 83.3 मिलियन डॉलर (करीब 693 करोड़ रुपये) के हर्जाने को रद्द करने की मांग की थी.

अब अगर बैन किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सरकार के नियमों को मानते हैं और जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो संभव है कि उन पर से बैन हटा लिया जाए. लेकिन जब तक वे रजिस्टर नहीं होते, तब तक नेपाल में उन्हें इस्तेमाल करना मुश्किल होगा.

सुप्रीम कोर्ट की CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि SC/ST एक्ट 1989 के तहत दलितों के खिलाफ मामलों में आरोपी को अग्रिम जमानत केवल तभी मिलेगी जब प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि उसने कोई हिंसा नहीं की. पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया और कानून का उद्देश्य दलित और अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारना बताया.

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला साफ इशारा करता है कि अब भारत में शिक्षण सेवा में गुणवत्ता को सबसे ऊपर रखा जाएगा. इससे योग्य और मेहनती शिक्षकों को ही नौकरी और प्रमोशन का मौका मिलेगा.

रांची की सीबीआई विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को अवैध भूमि अधिग्रहण मामले में सात-सात साल की सश्रम कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कैद होगी. मामला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) के उल्लंघन से जुड़ा है.

अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए अधिकांश टैरिफ को अवैध करार दिया. अदालत ने 7-4 के फैसले में कहा कि राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति में कई कदम उठाने का अधिकार है, लेकिन टैरिफ या टैक्स लगाने का नहीं. यह ट्रंप की व्यापार नीति पर बड़ा झटका है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की संभावना है.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2025-26 सत्र की कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के लिए छात्रों की जानकारी यानी उम्मीदवारों की सूची (LoC) जमा करने को लेकर सभी स्कूलों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

न्यायमूर्ति समीर जैन ने असहमति जताते हुए कहा, "यह कोई साधारण मामला नहीं है।" उन्होंने कहा कि इस मामले में कोचिंग संस्थानों, परीक्षा केंद्रों और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के सदस्यों के बीच मिलीभगत के गंभीर आरोप शामिल हैं.फिलहाल, 28 अगस्त को हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया.

गूगल का यह कदम एक तरफ जहां यूजर्स की डिजिटल सुरक्षा को बेहतर करेगा, वहीं दूसरी ओर यह गूगल के इकोसिस्टम को भी और नियंत्रित और प्रबंधित बनाएगा. इससे एंड्रॉयड का ओपन सिस्टम थोड़ा सीमित ज़रूर होगा, लेकिन गूगल का मानना है कि यह कदम यूजर ट्रस्ट और सेफ्टी के लिए जरूरी है.