UP: अब तक रजिस्ट्री कार्यालयों में खरीदार, विक्रेता और गवाहों की पहचान सिर्फ उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट से की जाती थी. लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है.

UP Rojgar Mela 2026: 28 फरवरी 2026 तक प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बड़े पैमाने पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है. इन मेलों में हजारों पदों पर भर्ती की जाएगी.

UP: राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने की तैयारी कर रही है. आम तौर पर फरवरी महीने का वेतन एक मार्च को दिया जाता है, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं

UP Budget 2026: यह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. उन्होंने कहा कि मोबाइल निर्माण बढ़ने से प्रदेश में रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़े हैं. सरकार का दावा है कि उसके पिछले और मौजूदा कार्यकाल में हर क्षेत्र में विकास हुआ है और उद्योगों को बढ़ावा मिला है.

CM Yogi: इस योजना का मकसद उन लोगों को राहत देना है जो किसी वजह से समय पर किस्त या पूरा भुगतान नहीं कर पाए और अब दंड ब्याज व कानूनी कार्रवाई के डर से परेशान हैं. सरकार की यह पहल लोगों को एक बार फिर से साफ तरीके से अपनी संपत्ति का मालिक बनने का मौका देगी..

CM Yogi: इस दिशा में योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत 2.39 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया है.

CM Yogi: आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों को निपटाने के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना 2026 (ओटीएस-2026)’ लागू करने के निर्देश दिए हैं. इस योजना के जरिए उन लोगों को फायदा मिलेगा, जिनका भुगतान किसी कारण से वर्षों से बाकी है और जिन पर ब्याज व पेनल्टी लगातार बढ़ती जा रही थी.

UP: उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहां कुल 75 जिले हैं. ऐसे में हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनने से हजारों छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अपने जिले या आसपास पढ़ाई करने का सुरक्षित और सस्ता विकल्प मिलेगा, जिससे उनका आगे पढ़ने का रास्ता और आसान हो जाएगा.

UP: सरकार ने साफ कहा है कि जब तक कर्मचारी अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज नहीं करेंगे, तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा. यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत लिया गया है, जिसका मकसद सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है.

CM Yogi: आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से छद्म व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण पर प्रभावी रोक लगेगी, पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा भूमि एवं अचल संपत्ति से जुड़े फर्जीवाड़े, कूटरचित दस्तावेज और विवादों में उल्लेखनीय कमी आएगी.

प्रदेश में तकनीक, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी है. ये केंद्र स्टार्टअप्स को आधुनिक तकनीक, शोध सुविधाएं और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं.

UP: इस लघु सेतु के बन जाने से सिर्फ आवागमन ही आसान नहीं होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी. बच्चों की पढ़ाई, मरीजों का इलाज, किसानों की फसल को बाजार तक पहुंचाना और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को अब बरसात में परेशान नहीं होना पड़ेगा.

UP: कंपनी के प्रेसिडेंट महेश कोल्ली ने योगी सरकार के सहयोग को इस परियोजना की सफलता की अहम कड़ी बताया. उन्होंने कहा कि 1 गीगावाट कंप्यूट क्षमता को हमारी 24x7 ग्रीन पावर सॉल्यूशंस के साथ जोड़कर हम केवल एक डेटा सेंटर नहीं बना रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से वैश्विक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य के लिए एक टिकाऊ मॉडल तैयार कर रहे हैं.