हाथरस में जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए दोनों को ‘अंकल’ कहा.

यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान जो दृश्य देखने को मिला, उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को हिलाकर रख दिया है. सपा ने सदन के भीतर और बाहर जिस प्रकार का अभद्र और अराजक आचरण प्रस्तुत किया, वह सदन के मूल्यों और संसदीय मर्यादाओं के सर्वथा विपरीत है.

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आश्वस्त किया कि सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है. पीठ के द्वारा नियम के अंतर्गत जिन भी मुद्दों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर सरकार सार्थक चर्चा को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि हमारी सरकार जनहित के लिए प्रतिबद्ध है.

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर चर्चा की मांग को लेकर यूपी विधानसभा में हंगामा हुआ. इस दौरान स्पीकर ने विपक्षी सुहैब अंसारी, उमर अली शाहिद मंजूर  को चुनौती दी कि अगर तीनों में से किसी ने राम मंदिर का चंदा दिया है तो रसीद ले आएं...देखें तो कि उनका कौन सा पैसा चोरी हुआ है.

सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण करा रही है, ताकि उन्हें रोजगार के दौरान सुविधा मिल सके. साथ ही बेहतर औद्योगिक माहौल के कारण बड़ी संख्या में युवाओं को अपने जिलों में ही रोजगार उपलब्ध हो रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया. इस दौरान सीएम ने सभी राजनीतिक दलों से प्रदेश के विकास के लिए  स्वस्थ चर्चा करने की अपील की. उन्होंने इस दौरान कहा कि विगत 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश के बारे में देश-दुनिया की धारणा बदली है.

उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाल के दिनों में उभरे फर्जी नैरेटिव के तरीकों को समझें तो इनमें कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं, जिसमें चुनिंदा घटनाओं का राजनीतिकरण प्रमुख है. किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण या स्थानीय आपराधिक घटना को तुरंत एक बड़ा रूप देकर उसे राज्य की समग्र कानून-व्यवस्था की विफलता के रूप में पेश करने की कोशिश की जाती है.

24 नवंबर 2024 को हुई संभल हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.

वाराणसी में कामकाजी महिलाओं के लिए 500 बेड वाले छात्रावास के निर्माण को स्वीकृति. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत से 220 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी. महिला कल्याण विभाग के लिपिकीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी.