गृहमंत्री शाह ने कांग्रेस को याद दिलाई लालू यादव की वो इच्छा जिसे यूपीए की सरकार में नहीं किया गया था पूरा

वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर इस समय देश की सियासत गर्म है। बुधवार को लोकसभा में इस बिल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया। इसके बाद सत्ता पक्ष बना विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी बहस हुई और इस देर रात करीब दो बजे वोटिंग के बाद लोकसभा से बिल पास कर दिया गया। बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जमकर विपक्ष पर पलटवार किया। इसके साथ ही उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा "जो भी प्रस्तावित कानून नहीं मानने के लिए धमकी दे रहा है मुसलमान को गुमराह कर रहा है, उन्हें मैं यह साफ-साफ बताना चाहता हूं कि संसद की ओर से पारित किया गया कानून होगा, इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। इसके अलावा गृह मंत्री शाह ने चर्चा के दौरान राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का भी जिक्र किया। 

दरअसल, बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी, वही आरजेडी इस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका बिहार में निभा सकती है। इससे पहले संसद में वक्फ संशोधन बिल पर चल रही चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने ऐसा निशाना साधा है। जिसका प्रभाव राजनैतिक तौर पर पड़ सकता है। उन्होंने लाल यादव का जिक्र करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। शाह ने कहा कि लालू यादव ने भी इच्छा जताई थी जिसे कांग्रेस से पूरा नहीं किया। ऐसे में अब लालू यादव की इच्छा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस सरकार ने पूरा कर दिया है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि गृह मंत्री शाह ने लालू यादव की कौन सी इच्छा का भारी सदन में जिक्र किया। 

गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर चर्चा के दौरान यूपीएस सरकार के समय का एक किस्सा साझा किया। उन्होंने कहा साल 2013 में वक्त बिल पर राजद सुप्रीमो ने कांग्रेस से अपील की थी कि वक्फ की संपत्तियों के नाम पर जमीन की चोरी और हेरा फेरी रोकने के लिए एक मजबूत कानून बनाने की जरूरत है लेकिन तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार ने लालू यादव की इस बात को भले ही अनसुना कर दिया हो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने इसे कर दिखाया है। अमित शाह ने आगे कहा "लालू यादव ने उसे समय कहा था कि सरकार ने जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन और माननीय सदस्यों ने जो अपनी बातें को यहां रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन देखिए कि यह सारी जमीन हड़प ली गई है चाहे वह सरकारी हो या फिर गैर सरकारी। आरजेडी प्रमुख ने उस समय कहा था कि वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी अच्छी जमीनों को बेच दिया गया है। अगर बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो डाकबंगले के जितने भी प्रॉपर्टी थी, सभी पर अपार्टमेंट बनाए गए। काफी लूट खसोट हुई है इसलिए मैं चाहता हूं कि भविष्य में कुछ ऐसा कानून लाइए जो जमीनों की चोरी को रोकने के लिए कारगर साबित हो।"

गृहमंत्री शाह ने कहा राजद सुप्रीमो की बातों को कांग्रेस की सरकार ने अनसुना कर दिया लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूरा किया है। यही वजह है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए वर्तमान में विपक्ष की पार्टियां मुसलमान के मन में डर और भ्रम फैला रही है कि उनकी धार्मिक मामलों और उनके द्वारा दान की गई संपत्तियों में सरकार दखल देगी। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार का स्पष्ट सिद्धांत है कि वोट बैंक के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि कानून जनकल्याण के लिए होता है। इसके साथ ही अमित शाह ने इस बात कभी दावा किया कि 2014 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 1 साल पहले ही कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए साल 2013 में रातों-रात कानून में बदलाव कर दिया था। लुटियंस दिल्ली की 123 संपत्ति चुनाव से ठीक 25 दिन पहले कांग्रेस सरकार ने वक्त को दे दिया था। अब यह सारी चीज उजागर हो रही है तो विपक्ष की पार्टियां लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है।