आचार संहिता के दौरान अब 'रिटायर्ड अफसरों' पर भी चल सकता है चुनाव आयोग का डंडा! ECI ने कड़े किए नियम, जानें डिटेल

चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक तटस्थता को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है. आयोग ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले प्रतिबंध और पाबंदियां अब उन व्यक्तियों पर भी लागू होंगी, जिनमें रिटायर्ड सरकारी अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं, जो विभिन्न पदों पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए, नियुक्त किए गए या पुनर्नियुक्त किए गए हैं.

यह निर्देश गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है. पत्र में आयोग ने अपने पुराने निर्देशों 6 नवंबर 1984 और 6 अप्रैल 1991 का हवाला दिया है.

आयोग ने पहले भी सरकारी कर्मचारियों के आचरण को लेकर निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि उनसे किसी भी चुनाव प्रचार या प्रचार-प्रसार में हिस्सा लेने की उम्मीद नहीं की जाती है. उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी एक व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह की मदद के लिए अपना नाम, आधिकारिक पद या अधिकार का इस्तेमाल न करें.

चुनाव आयोग का आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त निर्देश

आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों आदि पर लागू होते हैं, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, और उनके कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं. इसके अलावा, राज्यों में संबंधित आचरण नियम सरकारी सेवकों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में भाग लेने से रोकते हैं.

आयोग ने कहा कि ऐसे व्यक्ति, जिनमें रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, अफसर और कर्मचारी शामिल हैं, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा विभिन्न क्षमताओं में संलग्न या नियुक्त या पुनर्नियुक्त किए जाते हैं, जिनके लिए आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान उनकी राजनीतिक तटस्थता और आचरण से संबंधित कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश या नियम नहीं हैं.

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आचार संहिता के दौरान रिटायर्ड अफसरों पर भी लागू होंगे नियम

इसी कमी को दूर करने के लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि सरकारी सेवकों पर लागू होने वाले प्रतिबंध और निषेध आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों पर भी समान रूप से लागू होंगे.

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आयोग ने कहा कि वे उन निर्वाचन क्षेत्रों या जिलों के किसी भी चुनाव संबंधी अधिकारी को, जहां चुनाव घोषित किए गए हैं, किसी भी आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुलाएंगे या किसी ऐसे अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक नहीं करेंगे. आयोग के निर्देशों के उल्लंघन में किसी भी कृत्य की चूक या कमी को गंभीरता से देखा जाएगा. आयोग ने कहा कि उपरोक्त निर्देशों को सख्त अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए. पत्र की प्राप्ति की पुष्टि करने को भी कहा गया है.