'किसके खिलाफ लड़ने के लिए?', कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सेना भर्ती के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देगी कांग्रेस, BJP हमलावर

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के एक फैसले ने एक बार फिर तुष्टिकरण के आरोपों को हवा दे दी है. दरअसल राज्य की डीके शिवकुमार सरकार शैक्षणिक संस्थानों के बाद अब अल्पसंख्यकों के लिए सीधे सेना की ट्रेनिंग देने जा रही है. इसके लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को 60 दिनों की सेना ट्रेनिंग देने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं.

कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सेना भर्ती की ट्रेनिंग देगी सरकार

इस फैसले के बाद बीजेपी और राइट विंग संगठनों ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं. आरोप लग रहे हैं कि अब सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है. जारी टेंडर के मुताबिक बोली लगाने वाले संस्थानों को 2026-27 शैक्षणिक वर्ष के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को 60 दिनों की सेना ट्रेनिंग देने के लिए आमंत्रित किया गया है. इसमें एक खास समुदाय के लोगों को शामिल करने, हिंदुओं को जानबूझकर बाहर करने के फैसले पर अन्य गैर-अल्पसंख्यक समुदायों की ओर से चिंता जताई जा रही हैं.

आपको बता दें कि बीते 2 नवंबर, 2026 की टेंडर अधिसूचना (संदर्भ संख्या: DOM/DEVP/CCH/40/2026-27) के अनुसार, कर्नाटक के अल्पसंख्यक निदेशालय ने कर्नाटक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए. इस नोटिस में विशेष रूप से 2026-27 के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों को 60 दिनों का सेना प्रशिक्षण देने का उल्लेख है. 

सेना में भर्ती के लिए 60 दिनों की स्पेशल ट्रेनिंग, टेंडर जारी

इसमें छपी जानकारी के मुताबिक प्री-बिड मीटिंग 6 नवंबर को सुबह 11:30 बजे तय की गई थी, और टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर को शाम 5:30 बजे है. सरकार तर्क दे रही है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए अवसरों तक पहुंच को बेहतर बनाना है, लेकिन यह निर्णय सरकारी कार्यक्रमों में 'समान अवसर' के सिद्धांत को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है.

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यक, गैर हिंदुओं को सेना में भर्ती के लिए 60 दिनों की स्पेशल ट्रेनिंग देने का फैसला किया है. इसके लिए टेंडर भी जारी किया गया है. इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है.

बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, मंशा पर उठाए सवाल

इस पर सवाल उठाते हुए कर्नाटक बीजेपी के नेता और MLC सीटी रवि ने कर्नाटक के सीएम डीके शिवाकुमार पर तीखा हमला बोला है और पूछा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? यह बिल्कुल अस्वीकार्य है, मुख्यमंत्री शिवकुमार जी!

उन्होंने लिखा कि अल्पसंख्यक निदेशालय (Directorate of Minorities) ने 2026-27 के लिए विशेष रूप से अल्पसंख्यक छात्रों को 60 दिनों की सेना जैसी ट्रेनिंग देने के लिए टेंडर निकाला है. उन्हें ऐसी विशेष सैन्य ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है? किसके खिलाफ लड़ने के लिए?

"हाफ़िज़ सईद जैसे 'विशेष ट्रेनर' ला रहे हैं?"

उन्होंने आगे पूछा कि क्या वे इसके लिए हाफ़िज़ सईद जैसे 'विशेष ट्रेनर' ला रहे हैं? सरकार जनता के पैसे को अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च नहीं कर सकती! सरकार को इस प्रोजेक्ट के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए. वोट बैंक की राजनीति के लिए, कांग्रेस सरकार तो अपने 'भाइयों' को आमने-सामने की लड़ाई की ट्रेनिंग भी देने लगेगी! मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले को बहुत गंभीरता से ले. राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के पैसे का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं किया जा सकता.

This is unacceptable CM @DKShivakumar avre! What are the priorities of the Congress government in Karnataka? The Directorate of Minorities has invited a tender to provide 60 days of Army training exclusively for minority students for 2026–27. Why do they need exclusive Army training? To fight whom? Are they bringing special trainers like Hafiz Sayeed for this? The government can't spend the public money however it wants to! The government must clarify about this project. For vote bank politics, Khangress government will even train 'brothers' in hand to hand combat as well! I urge the central government to take note of this issue very seriously. National security and public funds cannot become instruments of vote-bank politics.

— Dr. Ravi C. T 🇮🇳 ಡಾ. ರವಿ ಸಿ. ಟಿ (@CTRavi_BJP) ?ref_src=twsrc%5Etfw">November 7, 2026

आपको बता दें कि इस निर्णय को कई कारणों से नीतिगत और नैतिक रूप से गलत माना जा रहा है. कानून के जानकारों की मानें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव का निषेध करता है. राष्ट्रीय सुरक्षा, देशभक्ति, अनुशासन और शारीरिक क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्र किसी धर्म या वर्ग विशेष तक सीमित नहीं होने चाहिए. केवल धार्मिक पहचान के आधार पर अन्य (जैसे हिंदू बहुसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े) छात्रों को इससे वंचित रखना समानता के अवसर का हनन है.

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सीटी रवि ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की!

भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और गैर-राजनीतिक संस्थान हैं, जहां भर्ती और प्रशिक्षण केवल योग्यता, फिटनेस और प्रतिभा के आधार पर होता है. सरकारी खर्च पर धर्म-आधारित पूर्व-सैन्य या रक्षा प्रशिक्षण योजना चलाना सुरक्षा बलों के समावेशी और निरपेक्ष स्वरूप के सिद्धांतों के विपरीत संदेश देता है.

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सरकारी करदाताओं के पैसे का उपयोग अगर किसी एक वर्ग के लिए राष्ट्ररक्षा प्रशिक्षण जैसी प्राथमिक सेवाओं में किया जाएगा, तो इससे समाज में विभाजनकारी भावनाएं और असंतोष पनपता है. कल्याणकारी नीतियाँ वित्तीय स्थिति (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आधार पर होनी चाहिए, न कि केवल धार्मिक पहचान पर.