CM नीतीश ने मंत्रियों को सौंपी नए विभागों की जिम्मेदारी, सिविल एविएशन खुद रखा; कई मंत्रियों के पास दोहरी जिम्मेदारी

बिहार में बीते महीने नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने हाल ही में गठित तीन नए विभागों को मंत्रियों के बीच औपचारिक रूप से आवंटित कर दिया है. इस फैसले को राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुधारने, युवाओं को रोजगार से जोड़ने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि नए विभागीय बंटवारे से फैसलों में तेजी आएगी और योजनाओं के कामों में बेहतर समन्वय हो सकेगा.

नए विभागों का औपचारिक आवंटन

बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. अब तक उनके पास स्कूल शिक्षा से जुड़े कार्य थे. उच्च शिक्षा का प्रभार मिलने से विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों से जुड़े निर्णयों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है. खासकर नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षणिक गुणवत्ता और शोध गतिविधियों पर सरकार का फोकस और मजबूत हो सकता है. इसके साथ ही श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर को नवगठित युवा रोजगार-कौशल विकास विभाग सौंपा गया है. इस विभाग का गठन युवाओं को रोजगार योग्य बनाने और उन्हें आधुनिक कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किया गया है. इसे श्रम संसाधन विभाग से जोड़कर सरकार रोजगार सृजन, स्किल ट्रेनिंग और प्लेसमेंट योजनाओं को एकीकृत तरीके से लागू करने की तैयारी में है.

एक से अधिक विभाग का ज़िम्मा संभाल रहे ये मंत्री

मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के विभागीय दायित्वों में भी बदलाव किया गया है. पहले उनके पास पर्यटन विभाग के साथ कला, संस्कृति और युवा विभाग की जिम्मेदारी थी. अब सरकार ने कला संस्कृति से युवा विभाग को अलग कर दिया है. युवा विभाग को रोजगार-कौशल विकास विभाग के साथ जोड़ दिया गया है. इससे युवाओं से जुड़ी योजनाओं को सीधे रोजगार और प्रशिक्षण से जोड़ने में मदद मिलेगी. वहीं मंत्री सुरेंद्र मेहता को डेयरी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. उनके पास पहले से मत्स्य और पशु संसाधन विभाग है. डेयरी विभाग जुड़ने से पशुपालन, दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली नीतियों में बेहतर तालमेल बनने की उम्मीद है. इससे किसानों और दुग्ध उत्पादकों को भी सीधा लाभ मिल सकता है.

नए विभाग की जिम्मेदारी ख़ुद CM नीतीश ने उठाई

सरकार ने हाल ही में नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन विभाग का गठन किया है. इस अहम विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास रखी है. माना जा रहा है कि राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने, नए एयरपोर्ट विकसित करने और हवाई सेवाओं के विस्तार पर मुख्यमंत्री खुद नजर रखेंगे. इससे बिहार के आर्थिक विकास और निवेश संभावनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद की जा रही है.

बताते चलें कि विभागों के इस नए बंटवारे को नीतीश सरकार की स्पष्ट प्राथमिकताओं का संकेत माना जा रहा है. शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित यह फैसला आने वाले समय में प्रशासनिक असर दिखा सकता है.

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