क्या है किंग कोबरा केस? जिसमें कोर्ट ने नहीं मानी सरकार की एक भी दलील और रद्द कर दी आपराधिक कार्रवाई

कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में एक 'स्नेक रेस्क्यूअर' (सांपों को बचाने वाले व्यक्ति) के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है. उन पर एक किंग कोबरा को पकड़ने और उसकी तस्वीरें लेने का आरोप था. 

जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े ने 2 नवंबर को स्नेक रेस्क्यूअर डॉ. पी. गौरी शंकर के खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्रवाई को रद्द कर दिया. अदालत ने माना कि आरोपों से यह साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता ने सांप को कैद में रखा था, उसे मारा या घायल किया था, या उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की थीं. अदालत ने कहा, 

‘ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने किंग कोबरा को कैद में रखा, उसे मारा या घायल किया, या उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कीं.’ 

क्या है मामला? 

शंकर के खिलाफ मामला यह था कि उन्होंने एक किंग कोबरा को पकड़ा था, उसे कैद में रखकर उसकी तस्वीरें ली थीं और दूसरों को भी उसकी तस्वीरें लेने दी थीं. याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक सामग्री के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें वह एक तीसरे व्यक्ति की ओर से अपलोड किए गए वीडियो में दिखाई दे रहे थे. 

इसके बाद वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत कई अपराधों के लिए मामला दर्ज किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी. 

याचिकाकर्ता ने बचाव में तर्क दिया था कि चार्जशीट में मौजूद सामग्री से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने किंग कोबरा का शिकार किया था या उसे पकड़ा था. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से पेश की गई तस्वीरों में सांप एक खुले जंगली इलाके में दिख रहा है, न कि कैद में.

सरकार ने गौरीशंकर के खिलाफ क्या दलील दी? 

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि चार्जशीट की सामग्री से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने दूसरों को किंग कोबरा की तस्वीरें लेने की अनुमति दी थी और उन्हीं की वजह से ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए. 

हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार यह साबित करने में विफल रही कि किंग कोबरा को वास्तव में याचिकाकर्ता ने ही पकड़ा था. अदालत ने कहा, 

‘चार्जशीट के साथ पेश की गई तस्वीरों से पता चलता है कि किंग कोबरा जंगल में एक खुली जगह पर था और उसे कैद में नहीं रखा गया था.’ 

अदालत ने गौर किया कि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थीं, न कि याचिकाकर्ता के पास से बरामद की गई थीं. कोर्ट ने यह भी देखा कि नेक रेस्क्यूअर गौरी शंकर ने पहले भी कई बार बचाए गए किंग कोबरा के बारे में वन अधिकारियों को सूचित किया था. कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा, ‘ऐसी स्थिति में, यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता ने शिकायत में बताए गए कोई अपराध किए हैं.’ इसलिए, अदालत ने मामले को रद्द कर दिया. 

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याचिकाकर्ता की ओर से वकील अक्षय स्वामी पेश हुए. जबकि राज्य की ओर से अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक एम.वी. अनूप कुमार पेश हुए.

क्या है किंग कोबरा केस? 

सितंबर 2025 में शिवमोग्गा जिले के फॉरेस्ट ऑफिसर ने शिकायत दर्ज की थी. जिसमें आरोप था कि डॉ. गौरी शंकर ने किंग कोबरा को पकड़कर कैद में रखा, उसकी तस्वीरें लीं और दूसरों को भी फोटो/वीडियो लेने दिए, जो सोशल मीडिया पर अपलोड हुए. इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धाराओं (जैसे 9, 50, 51) का उल्लंघन बताया गया. हालांकि राज्य सरकार अपने पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं दे सकी. जिसके बाद अब कोर्ट ने केस को रद्द कर दिया.