देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत, GST कलेक्शन में 6.2% की जबरदस्त उछाल, मोदी सरकार ने जारी किए आंकड़े

मोदी सरकार ने GST कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए है. आम बजट 2026 के बीच आए ये आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत दर्शाते हैं. देश का जीएसटी संग्रह 1.93 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है.

01 Feb, 2026 (Updated: 01 Feb, 2026 11:02 AM)

GST Collection Rise in January 2026

आम बजट 2026 के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन के आंकड़ें पेश कर दिए हैं. जनवरी में सकल जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 6.2 प्रतिशत बढ़कर 1.93 लाख करोड़ रुपए हो गया है. इससे पहले जनवरी 2025 में जीएसटी संग्रह 1.82 लाख करोड़ रुपए था.

GST संग्रह में सलाना 8.3% की वृद्धि

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अप्रैल से जनवरी 2025-26 की अवधि में सकल जीएसटी संग्रह 18.43 लाख करोड़ रुपए रहा है. इसमें सालाना आधार पर 8.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है.

पिछले साल की समान अवधि में 7.6% की वृद्धि दर्ज

जनवरी में शुद्ध जीएसटी संग्रह 1.70 लाख करोड़ रुपए रहा है. इसमें पिछले साल की समान अवधि में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 26 की शुरुआत से अब तक शुद्ध जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 6.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 15.95 लाख करोड़ रुपए था.

जनवरी में रिफंड में मिलाजुला रुझान देखने को मिला है. बीते महीने कुल जीएसटी रिफंड 22,665 करोड़ रुपए रहा है. इसमें सालाना आधार पर 3.1 प्रतिशत की कमी आई है. घरेलू रिफंड सालाना आधार पर 7.1 प्रतिशत कम होकर 13,119 करोड़ रुपए हो गया है. निर्यात रिफंड सालाना आधार पर 2.9 प्रतिशत बढ़कर 9,546 करोड़ रुपए हो गया है.

आर्थिक गतिविधियों में तेजी के संकेत!

दिसंबर में जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष के इसी महीने के 1,64,556 करोड़ रुपए की तुलना में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी और यह बढ़कर 1,74,550 करोड़ रुपए हो गया था, जो इस महीने के दौरान आर्थिक गतिविधियों में हुई वृद्धि को दर्शाता है. केंद्रीय जीएसटी संग्रह बढ़कर 34,289 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी संग्रह बढ़कर 41,368 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी संग्रह बढ़कर 98,894 करोड़ रुपए हो गया था.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज संसद में बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री बजट ऐसे समय पर पेश कर रही हैं, जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक परिस्थितियां कठिन बनी हुई हैं और टैरिफ से प्रभावित कई सेक्टर्स राहत की उम्मीद कर रहे हैं. इस कारण बजट 2026 में बाजार का ध्यान इंडस्ट्री और निर्यात से जुड़े ऐलान पर हो सकता है.