UGC पर जमकर विवाद हो रहा है, इसी बीच DU में भी Protest किया गया। DU में बवाल कटा तो फिर NMF News ने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर लोगों से बात की, लेकिन ये क्या Protest करने आए छात्रों को पता ही नहीं था कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, जो बाकि बचे वो पत्रकार से ही भिड़ गये.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म बदलकर ईसाई बन जाने के बावजूद हिंदू जातियों मसलन SC समुदाय को मिलने वाले सरकारी लाभ जैसे कि आरक्षण का लाभ उठाने को सरासर संविधान के साथ धोखाधड़ी करार दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद धर्मांतरण गैंग को तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कहा कि केवल लाभ के लिए कागज पर हिंदू बने रहना फ्रॉड है.

सुप्रीम कोर्ट की CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि SC/ST एक्ट 1989 के तहत दलितों के खिलाफ मामलों में आरोपी को अग्रिम जमानत केवल तभी मिलेगी जब प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि उसने कोई हिंसा नहीं की. पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया और कानून का उद्देश्य दलित और अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारना बताया.

साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक विवादित बयान को लेकर कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं.फिल्म 'रेट्रो' के प्रमोशन इवेंट में आदिवासी समुदाय पर की गई टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई है. जानिए क्या कहा अभिनेता ने, क्यों मचा बवाल और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है.

भारत की न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है। हाई कोर्ट में 357 पद खाली हैं, लेकिन इसमें SC/ST समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। सवाल यह उठता है कि जब देश की अन्य सेवाओं में आरक्षण लागू है, तो न्यायपालिका इससे अछूती क्यों है? क्या न्यायपालिका में भी सामाजिक न्याय की जरूरत है, या फिर योग्यता को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

हमारी सरकार ने एससी/एसटी एक्ट को मजबूत बनाया, हम संतुष्टिकरण पर भरोसा करते हैं : पीएम मोदी

भारत सरकार की नई रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा बेरोजगार दलित या पिछड़े नहीं सवर्ण और सामान्य वर्ग के लोग हैं, सरकार की इस रिपोर्ट पर बिहार के लोगों ने क्या कुछ कहा आइये आपको सुनाते हैं !

21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान SC/ST संगठनों की तरफ़ से किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार से समझिए किस बात का भारत बंद है आज ?

SC-ST आरक्षण में नहीं होगा क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने साफ किया रुख तो दलितों की बड़ी नेता मायावती ने की खूब तारीफ

कांग्रेसी, सरकार पर सवाल उठाते है कि सरकार SC ST का reservation खत्म करना चाहती है। उन्हीं कांग्रेसियों को बीजेपी के एक बड़े नेता ने अपना जनाब से मुंह बंद करा दिया है।NEET Paper Leak मामले ने सदन के पहले दिन ही सदन में शोर मचा रखा था। विपक्षी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहें थे। इसपर भी सांसद संबित पात्रा ने मुंह तोड़ जवाब दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि प्रदेशों में कोटे के अंदर कोटा देकर आरक्षण दिया जा सकता है। इसके लिए राज्यों को अधिकार है।