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भारत की इकोनॉमी देख ट्रंप हुए इम्प्रेस! अपने ही रिजर्व बैंक को सुना डाला, ब्याज दरों पर उठाए सवाल

Donald Trump: ट्रंप का मानना है कि अगर अमेरिका का सेंट्रल बैंक भी ब्याज दरें कम रखता, तो अमेरिकी GDP की ग्रोथ 15 से 20 फीसदी तक पहुंच सकती थी. उनके इस बयान के बाद भारत की आर्थिक नीतियों और अमेरिकी केंद्रीय बैंक के साथ उनके पुराने विवाद की चर्चा फिर तेज हो गई है.

Image Source: IANS
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Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भारत की आर्थिक नीतियों की तारीफ करते नजर आए हैं. चीन की यात्रा से व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप ने भारत की कम ब्याज दरों का उदाहरण देते हुए अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि भारत म में  ब्याज दरें कम रखी गई हैं और वहां की आर्थिक विकास दर करीब 7 फीसदी है. ट्रंप का मानना है कि अगर अमेरिका का सेंट्रल बैंक भी ब्याज दरें कम रखता, तो अमेरिकी GDP की ग्रोथ 15 से 20 फीसदी तक पहुंच सकती थी. उनके इस बयान के बाद भारत की आर्थिक नीतियों और अमेरिकी केंद्रीय बैंक के साथ उनके पुराने विवाद की चर्चा फिर तेज हो गई है.

ब्याज दरों को लेकर अपने ही सेंट्रल बैंक से नाराज हैं ट्रंप

ट्रंप ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां ब्याज दरें जरूरत से ज्यादा रखी गई हैं. उनका मानना है कि कम ब्याज दरों से कारोबार को बढ़ावा मिलता है, लोगों और कंपनियों के लिए कर्ज लेना आसान होता है और ौ अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि कम ब्याज दरों का फायदा सरकार को अपना कर्ज चुकाने में मिल सकता है.  अमेरिका में ब्याज दरों से जुड़े फैसले फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) लेती है. भारत में इस तरह की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की होती है. ट्रंप ने कहा, "जब आपके आंकड़े अच्छे होते हैं तो आपकी साख बेहतर होती है." उन्होंने फेडरल रिजर्व को 'बेहद राजनीतिक' संस्था बताया, हालांकि स्पष्ट किया कि उनकी आलोचना किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरी संस्था को लेकर है. उन्होंने पूर्व फेडरल रिजर्व अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन की तारीफ करते हुए कहा कि वह अच्छे आर्थिक हालात में भी ब्याज दरें कम करने के पक्षधर थे.

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अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश और विनिर्माण गतिविधियों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि अधिक उधारी लागत के बावजूद उद्योगों में विस्तार हो रहा है. उनके मुताबिक, विनिर्माण क्षेत्र में लगातार 10 महीनों से वृद्धि दर्ज की गई है और इस साल नए उपकरणों में निवेश 21 प्रतिशत बढ़ा है. उन्होंने इसका श्रेय अपनी सरकार की टैरिफ नीति को देते हुए कहा कि आयात शुल्क के कारण वाहन निर्माता कंपनियां अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश कर रही हैं। ट्रंप ने ऑडी की चार अरब डॉलर और टोयोटा की पांच अरब डॉलर की निवेश योजनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने यह भी कहा कि डेट्रॉयट में फोर्ड का वह कारखाना, जिसे कंपनी कभी बंद करने पर विचार कर रही थी, अब सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे काम कर रहा है. ऊर्जा कीमतों को लेकर ट्रंप ने दावा किया कि नवंबर की शुरुआत से कच्चे तेल की कीमतों में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है. उनके अनुसार, अमेरिकी उपभोक्ता एक महीने पहले की तुलना में प्रति गैलन पेट्रोल के लिए 60 सेंट कम भुगतान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों का आगे का रुख इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंचता है या नहीं. फेडरल रिजर्व अमेरिकी मौद्रिक नीति निर्धारित करता है. उसे कांग्रेस की ओर से अधिकतम रोजगार और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है.

जेरोम पॉवेल से क्यों भिड़ गए थे डोनाल्ड ट्रंप?

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ट्रंप और अमेरिकी केंद्रीय बैंक के पूर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल के बीच ब्याज दरों को लेकर लंबे समय से मतभेद रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने ही 2018 में पॉवेल को फेडरल रिजर्व का चेयरमैन नियुक्त किया था. लेकिन बाद में जब पॉवेल ने ट्रंप की इच्छा के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती नहीं की, तो दोनों के बीच तनाव बढ़ता चला गया. यह विवाद फेडरल रिजर्व की बिल्डिंग के रेनोवेशन खर्च को लेकर भी सामने आया. मरम्मत का बजट 1.88 अरब डॉलर से बढ़कर 2.46 अरब डॉलर होने पर ट्रंप ने पॉवेल की आलोचना की थी. उन्होंने इस खर्च को पैसे की बर्बादी बताते हुए कानूनी कार्रवाई की धमकी तक दी थी.

क्वाड बैठक और कई समझौतों का भी किया जिक्र

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व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप ने अपनी चीन यात्रा और दूसरे देशों के नेताओं के साथ हुई मुलाकातों की जानकारी भी दी. उन्होंने बताया कि चार दिनों के दौरान उन्होंने 20 से ज्यादा वैश्विक नेताओं से मुलाकात की और कई समझौतों पर सहमति बनी. इस दौरान उन्होंने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड का भी जिक्र किया. ट्रंप के मुताबिक, चारों देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा, समुद्री निगरानी और आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए नई पहल की गई हैं. 

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