फूड सिक्योरिटी योजना में बड़ा बदलाव: लाखों लाभार्थियों के नाम हटे, जानिए क्या आप इस सूची में शामिल हैं या नहीं?

राज्य सरकार की यह पहल इस बात का प्रमाण है कि वह पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ योजनाएं संचालित कर रही है. अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाकर सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वास्तव में जरूरतमंद लोग योजना का लाभ उठाएं.

11 Jul, 2025 (Updated: 06 Dec, 2025 01:35 PM)

Food Security Scheme: भारत सरकार हो या राज्यों की सरकारें दोनों समय-समय पर आम नागरिकों के हित के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं लागू करती हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों तक सहायता पहुँचाना होता है, जिससे वे एक गरिमामय जीवन जी सकें. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार भी राज्यवासियों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक अहम योजना है राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना.

हाल ही में इस योजना से संबंधित एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया गया कि हजारों लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. यदि आप भी राजस्थान के निवासी हैं और इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है.

कौन-सी है यह योजना और क्या है इसका उद्देश्य?

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना को राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2023 को आरंभ किया था. इसका उद्देश्य राज्य के निम्न आय वर्ग के परिवारों को सस्ता और सब्सिडी वाला राशन उपलब्ध कराना है, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और हर परिवार के रसोई तक भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को चिह्नित कर उन्हें प्रति माह गेंहू, चावल, दाल आदि उचित मूल्य पर प्रदान किए जाते हैं. यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अतिरिक्त राज्य सरकार की अपनी पहल है, जो राज्य के अधिकतम जरूरतमंद परिवारों को कवर करती है.

हजारों नाम क्यों हटाए गए योजना से?

राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक वृहद सत्यापन अभियान चलाया है. इसके अंतर्गत पाया गया कि बहुत सारे लाभार्थी ऐसे थे जो अब योजना के तहत पात्र नहीं रहे. कुछ ने स्वयं आगे आकर नाम हटाने की मांग की, जबकि कई नाम अपात्रता या दोहरी प्रविष्टियों के कारण हटाए गए हैं. प्रमुख कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1.जिनकी आय में वृद्धि हो चुकी है और अब वे गरीब या निम्न वर्ग में नहीं आते.

2. ऐसे परिवार जिन्होंने सरकारी सेवा या अन्य लाभकारी योजनाओं के अंतर्गत अधिक सुविधा प्राप्त की है.

3. कुछ लोग माइग्रेट हो गए हैं, यानी वे अब उस क्षेत्र या ग्राम में निवास नहीं करते.

4. कुछ ने स्वेच्छा से नाम हटाने का निवेदन किया है, जिससे अधिक जरूरतमंदों को जगह मिल सके.

5. यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सरकारी मदद सही और वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे.

कैसे जांचें कि आपका नाम सूची में है या नहीं?

यदि आप इस योजना के लाभार्थी हैं या आवेदन किया था, तो आप कुछ आसान चरणों का पालन करके ऑनलाइन यह जांच सकते हैं कि आपका नाम अभी सूची में बना हुआ है या हटा दिया गया है.

ऑनलाइन जांच करने की प्रक्रिया:

1.सबसे पहले राजस्थान सरकार की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
https://food.rajasthan.gov.in/

2. होमपेज पर आपको "लाभार्थी सूची" (Beneficiary List) या "जन आधार / राशन कार्ड स्थिति" जैसे विकल्प दिखाई देंगे.

3. अपने जन आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर की सहायता से लॉगिन करें.

4. इसके बाद स्क्रीन पर आपके परिवार का विवरण दिखाई देगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि योजना के तहत आपका नाम सक्रिय है या हटा दिया गया है.

नाम हट जाने पर क्या करें?

अगर जांच में यह सामने आता है कि आपका नाम योजना से हटा दिया गया है, तो घबराएं नहीं. सरकार ने ऐसी स्थिति के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की है:

1.आप अपने निकटतम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जाकर संबंधित अधिकारी से संपर्क करें.

2. वहां से आपको बताया जाएगा कि नाम क्यों हटाया गया है - जैसे कि दस्तावेजों की कमी, योग्यता की जांच या अन्य कारण.

3. जरूरी दस्तावेज जमा कर पुनः सत्यापन करवाने के बाद आपका नाम दोबारा योजना में जोड़ा जा सकता है.

योजनाओं का लाभ उन्हीं को, जो वास्तव में पात्र हैं

राज्य सरकार की यह पहल इस बात का प्रमाण है कि वह पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ योजनाएं संचालित कर रही है. अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाकर सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वास्तव में जरूरतमंद लोग योजना का लाभ उठाएं.