बंगाल में फर्जीवाड़े पर सख्त सुवेंदु सरकार, आवाज योजना के 12 हजार फर्जी लाभार्थियों की जांच करेगी CID

पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगातार एक्शन ले रही है. अब फर्जी कागजात बनवाकर योजनाओं का फायदा उठाने वालों पर भी नकेल कसी जा रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि राज्य पुलिस के CID की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) 'पश्चिम बंगाल आवास योजना' में फर्जी लाभार्थियों और उनकी सिफारिश करने वालों की जांच करेगी. 

यह राज्य सरकार की अपनी आवास योजना है, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई थी. पिछली सरकार के दौरान इस योजना का नाम ‘बांग्लार बारी’ था. जिसे सुवेंदु अधिकारी सरकार ने बदलकर 'पश्चिम बंगाल आवास योजना' कर दिया गया. 

फर्जी लाभार्थी उठा रहे फायदा 

मुख्यमंत्री अधिकारी ने शुक्रवार दोपहर राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में एक कार्यक्रम के दौरान एसआईटी के गठन की घोषणा की. यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल आवास योजना के सात लाख से अधिक असली लाभार्थियों को वित्तीय सहायता बांटने के लिए आयोजित किया गया था. 

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘अब तक 57,000 फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है और उन सभी को सजा दी जाएगी. अब तक 1,000 फर्जी लाभार्थियों ने मिली हुई रकम वापस कर दी है. मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो इसके असली हकदार नहीं हैं, वे पैसे वापस कर दें. हम इस मामले की जांच के लिए CID की एक SIT बनाएंगे. अगर सरकारी स्तर पर कोई व्यक्ति इन फर्जी लाभार्थियों की सिफारिश करने में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.’

उन्होंने यह भी बताया कि 'पश्चिम बंगाल आवास योजना' के तहत सात लाख लाभार्थियों के खातों में 60,000 रुपए की एक किस्त जमा की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इससे पहले, 10 लाख लाभार्थियों को आवास योजना की दूसरी किस्त मिल चुकी है.’

ममता बनर्जी पर साधा निशाना 

उन्होंने पिछली सत्ताधारी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में झूठा प्रचार किया गया था कि अगर BJP सत्ता में आती है, तो राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी. CM सुवेंदु ने कहा, पिछली सत्ताधारी पार्टी ने दावा किया था कि अगर सरकार बदली, तो राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी. हमने साबित कर दिया है कि यह बात गलत है. हम जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर पैसे नहीं देते. हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपना घर बनाने का काम अधूरा छोड़ दिया था, वे उसे पूरा कर सकें. पिछली सरकार ने दावा किया था कि हम कोई नया वेतन आयोग नहीं बनाएंगे और न ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देंगे. हमने इसे भी गलत साबित कर दिया है.

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इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि 'पश्चिम बंगाल आवास योजना' के तहत घर बनाने वाले लोगों को रेत खरीदने के लिए 1,200 रुपए से ज्यादा खर्च न करने पड़ें.