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बिलकिस बानो गैंगरेप केस में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जमानत भी दी

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी विपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है. दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं. दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई जारी रहेगी.

Image Source: IANS
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सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है. साथ ही, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी है. हालांकि, दोषसिद्धि के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई जारी रहेगी.

दो दोषियों विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया ने जेल में 17 साल से अधिक का समय बिताया है. कोर्ट ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। यह रिहाई ट्रायल कोर्ट की ओर से तय शर्तों के अधीन होगी. यह आदेश 28 अक्टूबर को जारी किया गया था. दोषियों की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि वे 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपियों में से एक का नाम एफआईआर में नहीं था और घटना के लगभग तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था. बेंच को यह भी बताया गया कि आरोपियों में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है.

गुजरात सरकार ने जमानत का किया विरोध

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गुजरात सरकार ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का विरोध किया. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने तर्क दिया कि खासकर अपराध की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार किया था. दोनों पक्षों को सुनने और अपील से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगी दी. साथ ही, दोनों को जमानत दे दी। आदेश में कहा गया, "दोनों पक्षों को सुनने के बाद इतना कहना ही काफी है कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं. इसके अलावा, एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग भी है.' बेंच ने कहा कि इन अपीलों में ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विचार किया जाना जरूरी है.

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बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों दोषियों को फिलहाल जमानत पर रिहा किया जाएगा, लेकिन इससे उनकी दोषसिद्धि खत्म नहीं हुई है. मामले में उनकी अपील पर सुनवाई जारी रहेगी और अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी.

(INPUT-IANS) 

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