2050 तक झारखंड को नंबर वन राज्य बनाने का लक्ष्य तय करें : राज्यपाल संतोष गंगवार
झारखंड विधानसभा का 26वां स्थापना दिवस मना, राज्यपाल बोले-2050 तक नंबर वन राज्य बनाने का लक्ष्य तय करें.
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झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि वर्ष 2050 तक झारखंड को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए अभी से स्पष्ट लक्ष्य तय कर योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ना चाहिए. इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को सहेजना जरूरी है. राज्यपाल रविवार को झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे.
झारखंड विधानसभा का 26वां स्थापना दिवस मना
उन्होंने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा, सांस्कृतिक विरासत और मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं से समृद्ध है. इन क्षमताओं का समुचित उपयोग कर राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है. गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, उसी कड़ी में झारखंड को भी 2050 तक देश का अग्रणी और नंबर वन राज्य बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए. इसके लिए सरकार, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और आम जनता की सामूहिक जिम्मेदारी व दीर्घकालिक कार्ययोजना आवश्यक है.
“विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है”
समारोह में मझगांव के विधायक निरल पूर्ति को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया. राज्यपाल ने उन्हें प्रशस्ति पत्र, शॉल और 51 हजार रुपये प्रदान किए. विधानसभा सचिवालय के उत्कृष्ट कर्मियों-पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया तथा ‘उड़ान’ के 104वें अंक और विधानसभा अध्यक्ष की पुस्तक का विमोचन हुआ. समारोह मे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जो जाति, धर्म, आय या ऊंच-नीच के आधार पर भेदभाव नहीं करता, बल्कि इंसानियत और मानवता का मंदिर है.
उन्होंने कहा कि सदन राज्य को दिशा देता है और सभी सदस्यों को मिलकर जनहित में निर्णय लेने चाहिए. सीएम के अनुसार, बीते पांच-छह वर्षों में शिक्षा और महिला सशक्तीकरण समेत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए गए हैं, और वर्ष 2050 के झारखंड की परिकल्पना के अनुरूप दीर्घकालिक नीतियां व कार्ययोजना तैयार की जा रही हैं. विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा कि सदन की सफलता केवल बैठकों की संख्या या विधेयकों से नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं के समाधान से आंकी जानी चाहिए.
“बजट व सरकारी खर्च की गंभीर समीक्षा”
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उन्होंने बताया कि 2020 से 2024 के बीच औसतन करीब 24 बैठकें हुईं, जबकि 2025 में 32 बैठकें आयोजित की गईं. उन्होंने बैठकों की सार्थकता, बजट व सरकारी खर्च की गंभीर समीक्षा, समितियों को प्रभावी बनाने और विकास व र्यावरण के बीच संतुलन पर जोर दिया. कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित थे.