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बिहार में अब अफसर नहीं कर सकेंगे मनमानी! CM सम्राट 'सहयोग कार्यक्रम' से 30 दिन में होगा शिकायतों का समाधान
बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने पर 'सहयोग कार्यक्रम' चर्चा में है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस पहल से आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान और प्रशासन तक सीधी पहुंच का रास्ता आसान हुआ है.
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बिहार में एनडीए सरकार के एक वर्ष पूरे होने के मौके पर सरकार की ओर से शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक पहलों की चर्चा हो रही है. इस एक साल के दौरान सरकार ने विकास के साथ आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया.
सहयोग कार्यक्रम से आम लोगों को राहत
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर शुरू किया गया ‘सहयोग कार्यक्रम’ आम लोगों की शिकायतों के निपटारे का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है. इस व्यवस्था के तहत अब लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हुई है. पंचायत स्तर पर आयोजित सहयोग शिविरों और डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा ने प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित किया है. बिहार में एनडीए सरकार ने 20 नवंबर 2025 को सत्ता संभाली थी.
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नीतीश से सम्राट तक, सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत
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इस एक वर्ष के राजनीतिक और प्रशासनिक सफर में राज्य को दो मुख्यमंत्री मिले. शुरुआत में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में सरकार का नेतृत्व किया, जबकि 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके नेतृत्व में 19 मई को सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की गई. इसके साथ ही सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल का लोकार्पण किया गया. इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का निर्धारित समयसीमा में समाधान सुनिश्चित करना है. इसके तहत पेंशन, जमीन, राशन, बिजली, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और जन्म प्रमाणपत्र सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं.
30 दिनों में शिकायतों के निपटारे का लक्ष्य
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नागरिक सहयोग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं या लिखित आवेदन लेकर सहयोग शिविर में पहुंच सकते हैं. सहयोग कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शिकायतों के निपटारे की समयसीमा और जवाबदेही तय करना है. इसके तहत शिकायतों का अधिकतम 30 दिनों में समाधान करना अनिवार्य है. आवेदन प्राप्त होने के बाद 10 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर 11वें दिन संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी करने का प्रावधान है. इसके बावजूद अधिकतम 30 दिनों में शिकायत का निष्पादन नहीं होने पर 31वें दिन संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की व्यवस्था की गई है.
96 फीसदी से अधिक शिकायतों का निष्पादन
सरकार ने इस व्यवस्था के जरिए प्रशासनिक लापरवाही पर अंकुश लगाने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया है. कार्यक्रम के शुरुआती तीन महीनों में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए. मई 2026 के मध्य से अगस्त 2026 तक राज्य की 6,533 पंचायतों और सभी 534 प्रखंडों में सहयोग शिविर आयोजित किए गए. इस दौरान कुल 6,46,181 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6,20,030 मामलों का निष्पादन किया गया. यह कुल आवेदनों का लगभग 96 प्रतिशत है. शेष करीब चार प्रतिशत आवेदन निपटारे के लिए लंबित थे. पंचायत स्तर पर सहयोग शिविरों में अब तक करीब 10.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 9 लाख 85 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है.
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लापरवाही पर 15 अधिकारियों-कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई
वहीं, शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने के मामले में अब तक 15 पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. सहयोग कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत सरकार भवन या नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर शिविर आयोजित किए जाते हैं.
पंचायत से राज्य स्तर तक शिकायतों की निगरानी
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वहीं, राज्य स्तर पर प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगाया जाता है. शिकायतों को डिजिटल माध्यम से दर्ज कर उनकी निगरानी की जाती है, जिससे आवेदन की स्थिति और उसके निष्पादन की प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके. सरकार की इस पहल का मकसद केवल शिकायतें प्राप्त करना नहीं, बल्कि उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है. एक वर्ष के कार्यकाल में सहयोग कार्यक्रम के जरिए पंचायत स्तर तक प्रशासनिक पहुंच बनाने और आम नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है.
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बताते चलें कि सहयोग कार्यक्रम के जरिए बिहार सरकार ने जनसमस्याओं के समाधान को प्रशासन की प्राथमिकता बनाने की कोशिश की है. अब इस पहल की असली कसौटी यही होगी कि आने वाले समय में शिकायतों के निपटारे की रफ्तार और गुणवत्ता कितनी बेहतर होती है और आम लोगों का भरोसा इस व्यवस्था पर कितना मजबूत होता है.