राजभर ने कहा कि अखिलेश को गरीबों के बीच जाने में डर लगता है कि कहीं जनता उनकी पोल न खोल दे. दलित और अति पिछड़ों को लेकर भी उन्होंने अखिलेश पर सीधा हमला किया.

डिजिटल हेल्थ की ओर यूपी सरकार का बड़ा कदम, सरकारी अस्पतालों की लैब में टेस्ट कराने वाले मरीजों को उनकी रिपोर्ट मोबाइल के आरोग्यसेतु ऐप पर भेजने की तैयारी की जा रही है.

गोरखपुर निवासी डॉ. सफिया बानो का चयन प्रवक्ता यूनानी के पद पर हुआ है. उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया 15 महीने में पूरी हो गई. मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार में ईमानदारी से काम हो रहा है और नियुक्तियां पूरी निष्पक्षता के साथ संपन्न हो रही हैं.

योगी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया और बेटियों की सुरक्षा, किसानों तथा आम नागरिकों के हितों की अनदेखी की, उन्हें जनता स्वीकार नहीं करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा, “उत्तर प्रदेश जैसे उत्सव प्रदेश को उपद्रवग्रस्त बना दिया था.”

सीएम योगी के निर्देश पर छह जिलों के 13 गांवों को धारा-6(1) के तहत चकबंदी प्रक्रिया से बाहर किया गया है. इनमें मैनपुरी का भांती गांव 35 वर्षों से लंबित था. बदायूं, उन्नाव, लखनऊ और बरेली के गांव भी लंबे समय से प्रक्रिया में अटके थे.

यूपीआईटीएस आगंतुकों को मेरठ की रेवड़ी, गजक और नानखटाई का भी स्वाद चखने का अवसर प्रदान किया जाएगा. दरअसल सभी जिलो के व्यंजन उत्पादों को प्रमोट करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक व्यंजन एक उत्पाद यानि ओडीओसी योजना शुरू की है.

यूपी चुनाव से पहले अदिति सिंह के कांग्रेस में लौटने की अटकलें तेज थीं. अब CM योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात और सामने आई तस्वीर ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है.

योगी सरकार के औद्योगिक विजन के अनुरूप आयोजित होने वाला यह ट्रेड शो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, निवेश संभावनाओं, स्थानीय उत्पादों की विविधता और निर्यात क्षमता को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवेल ने बताया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविध आबादी वाले राज्य में नाटेपन में कमी का उल्लेखनीय है क्योंकि बच्चे की लंबाई में होने वाला सुधार एक दिन में नहीं आता

शनिवार, 19 सितंबर को लोकभवन सभागार में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में शामिल विभिन्न विभागों के कुल 818 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने से सरकारी सेवाओं के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और आयुष क्षेत्र में मानव संसाधन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

योगी सरकार की यह पहल दिव्यांगजनों की गतिशीलता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता बढ़ाने में सहायक होगी. लाभार्थियों को उनके नजदीकी क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने से सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी.

भूजल स्रोतों के परीक्षण की राज्यवार रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है. पंजाब ने निर्धारित लक्ष्य का 83.46 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश ने भी 83.46 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की.