दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर रविवार को सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को 500-500 रुपए के अधजले नोट मिले। सफाईकर्मियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले भी हमें ऐसे नोट मिले थे। ये नोट सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों में पड़े हुए थे

बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत जज खुद की नियुक्ति खुद ही करते हैं। यह सिस्टम साल 1993 से लागू है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जज मिलकर नए जजों की नियुक्ति,ट्रांसफर और प्रमोशन की सिफारिश करते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश सरकार को माननी पड़ती है। इसके अलावा कॉलेजियम अगर दोबारा से वही नाम भेजता है। तो भी सरकार को स्वीकार करना पड़ता है। हालांकि इसके सिस्टम में पारदर्शिता की कमी की वजह से कई बड़े आरोप लगते रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से हटा इलाहाबाद भेजने का फैसला किया है. जस्टिस वर्मा कौन हैं, किस तरह वह दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचे, उनके बड़े फैसले क्या रहे, आइये जानें.

जज के घर पर मिला बेहिसाब CASH ! SC के जजों ने बुलाई कोलेजियम बैठक और ले लिया ऐसा फैसला ! अगर जस्टिस यशवंत दोषी पाये जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ और कोई एक्शन भी लिया जा सकता है।

जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में फँसते नज़र आ रहे हैं। 5 वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम बैठक बुलाई गई जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर तुरंत इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का फैसला हुआ। जानिए कौन हैं ये जज जिनके पास से मिली है ये अकूत संपत्ति?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस समय गुजरात के दौरे पर है। ऐसे में 'विश्व वन्यजीव दिवस' के अवसर पर उन्होंनेगुजरात के जूनागढ़ जिले स्थित 'गिर वन्यजीव अभयारण्य' में जंगल सफारी का आनंद लिया और एशियाई शेरों को करीब से देखा।

सिएटल में संघीय न्यायाधीश लॉरेन किंग ने ट्रांसजेंडर यूथ की देखभाल और इलाज के लिए दिए जाने वाले फंड में कटौती करने की ट्रंप की योजना को रोक दिया है. जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक झटके के तौर पर माना जा रहा है.

राजद नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और पलायन को लेकर नीतीश सरकार को घेरा, उन्होंने नीति आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार गरीबी, पलायन और बेरोजगारी में अव्वल है, जबकि साक्षरता दर, किसानों की आय और प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे है।

महाकुंभ में 19 जनवरी को आग लगी थी, जिसकी जांच ATS और NIA के हाथ में सौंपी गई हैं, जांच एजेंसियों के निशाने पर करीब 1000 से भी ज्यादा संदिग्ध हैं

जज शेखर यादव के कठमुल्ला वाले बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया था, ऐसे में सांसद कपिल सिब्बल सहित 54 अन्य सांसदों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया, महाभियोग के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसपर हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की, विस्तार से जानिए पूरा मामला ।

Allahabad High Court के Judge Shekhar Kumar Yadav के खिलाफ विपक्ष महाभियोग लाने में जुटा तो वहीं यूपी के सीएम योगी इस कदर भड़क गये कि ओवैसी से लेकर राहुल गांधी तक, सबको खूब लताड़ा !

सुप्रीम कोर्ट ने दो महिला जजों के मामले को सुनते हुए, जजों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर चिंता जताई है और कह दिया कि जजों को एक संत जैसा जीवन जीना चाहिए और पूरी मेहनत से काम करना चाहिए और उन्हें सोशल मीडिया के उपयोग से बचना चाहिए

किसी जज के खिलाफ महाभियोग भारतीय न्यायपालिका और लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 218 के तहत लागू होती है, जिसमें संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर जज को हटाया जा सकता है। हाल ही में जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ महाभियोग की मांग उठी है।