पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक से हटने वाले मामले को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच मेटा ने माफी मांग ली है. मेटा ने इसके पीछे तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया है. सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है. IT मिनिस्ट्री ने मेटा और इंस्टाग्राम के ग्लोबल हेड को समन कर लिया है.

NEET पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह पहली सुनवाई थी. कोर्ट ने संबंधित डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन को निर्देश दिया कि वे पेपर लीक मामले में राज्य CBI का पक्ष रखने के लिए एक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करें.

CJP के प्रदर्शन में छात्रों की भीड़ में कुछ ऐसे तत्व भी शामिल थे, जिन्होंने सरकार को घेरते हुए सारी मर्यादा ही लांघ दी थी. अब ऐसे लोगों, सोशल मीडिया हैंडल्स और अकांउट्स पर पुलिस बड़ा एक्शन ले रही है.

PM मोदी ने रविवार शाम 7 बजे इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. जिसमें युवाओं को फिर से अपना फ्रेंड्स बताया. उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून लाने की बात कही.

पहले NEET पेपर लीक के खिलाफ ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ने मोर्चा खोला अब इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर ‘E20 जनता पार्टी’ बन गई. जो CJP की तर्ज पर ही सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए 100% पेट्रोल की मांग कर रही है.

जब तेज प्रताप मॉल में घूम रहे थे, तभी पुलिस वहां पहुंची और JJD नेता को अपने साथ ले गई. उन्हें देर रात ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अन्ना हजारे ने कहा कि किसी भी आंदोलन का समाधान हिंसा नहीं, बल्कि संवाद और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से ही निकलता है.

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अभिजीत दिपके ने कहा, ‘वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, झुकती हैं सरकारें, झुकाना वाला चाहिए.’

जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी.

देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है. अब राहुल गांधी ने NEET मुद्दे पर सरकार को घेरा, उन्होंने कहा, छात्रों की तीन मांगों पर समझौता नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए.

संशोधन विधेयक के तहत पेपर लीक करने वालों और संगठित पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है.

बिहार छात्र प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस के धुएं में खुद पहुंचने वाले युवक का मजेदार रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर एक्शन की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया था. अब CJI सूर्यकांत ने दावे को खारिज कर दिया.