दिल्ली के रोहिणी में CBI की टीम बनकर 8-10 लोग कारोबारी के घर पहुंचे और गेट खोलने का दबाव बनाया. लेकिन कारोबारी की पत्नी ने पहचान और दस्तावेज मांगे और फर्जी टीम के दबाव के बावजूद दरवाजा नहीं खोला.

मोदी कैबिनेट ने देश में कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बिग बूस्ट देने के लिए बड़ा फैसला लिया है देश में ₹13,041 करोड़ के 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है हाईवे से लेकर रेलवे तक, बिहार, बंगाल सहित कई राज्यों को सौगात मिली है,

'तिरंगा' स्वास्थ्य का भी प्रतीक हो सकता है. आहार में रंग-बिरंगे फल और सब्जियों को शामिल करने से शरीर और मन दोनों सुदृढ़ रहते हैं. ये रंग तनाव से दूर रहने, प्रसन्न रहने और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ने की सीख देते हैं.

सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'शेरशाह' कारगिल युद्ध के वीर जवान कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर आधारित है. फिल्म का निर्देशन विष्णुवर्धन ने किया है. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विक्रम बत्रा का किरदार निभाया है, जबकि कियारा आडवाणी उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा के रोल में नजर आई हैं.

झारखंड भर्ती परीक्षा घोटाले में ED ने जांच शुरू कर दी है. एजेंसी का फोकस कथित वित्तीय लेन-देन, बिचौलियों और अभ्यर्थियों से वसूली गई रकम की पूरी कड़ी पर है.

UP: प्रदेशव्यापी इस अभियान की शुरुआत 11 अगस्त को प्रयागराज में आपराधिक संस्कृति फैलाने वालों के काव्यात्मक विरोध से होगी. विश्वविद्यालय परिसर में युवा कवियों की प्रस्तुति के जरिए माफिया राज और गुंडाराज के खिलाफ रचनात्मक संदेश दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, खेल, न्यायिक व्यवस्था, जलापूर्ति, पर्यटन, संस्कृति और प्रशासनिक ढांचे सहित कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए है.

साधारण नमक फैक्ट्री में कई रासायनिक प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है. इसमें आयोडीन और अन्य तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे यह प्रोसेस्ड फूड की श्रेणी में आ जाता है. वहीं, सेंधा नमक प्राकृतिक रूप से चट्टानों से निकाला जाता है. इसे किसी बड़े रासायनिक प्रसंस्करण से नहीं गुजारा जाता, इसलिए इसे अधिक शुद्ध माना जाता है.

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का तृतीय सत्र 3 अगस्त, 2026 से प्रारंभ होगा. सत्र के दौरान अनुपूरक अनुदानों की मांगें, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक तथा अन्य आवश्यक विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने माना कि अचानक बदलाव से अभ्यर्थियों पर दबाव बढ़ सकता है. इसलिए अगस्त 2027 से चरणबद्ध तरीके से नई प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने एमपीएससी को इन दिशा-निर्देशों के आधार पर आगे के संस्थागत फैसले लेने के निर्देश दिए. साथ ही आयोग की हाल की कई प्रगतिशील पहलों की भी सराहना की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रम विवादों के बोझ से अधिक दबाव में न आएं. उन्होंने कहा कि इस पहलू की केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों के साथ भी जांच की जानी चाहिए और जमीनी स्थिति को समझने के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए.

अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के दोषी ठहराए गए 49 लोगों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि 11 दोषियों को उनके प्राकृतिक जीवन के शेष समय तक जेल में रहने की सजा दी गई थी.

मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2021 लागू की थी, जिसे बाद में 7 नवंबर 2022 को संशोधित किया गया. उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2021 (प्रथम संशोधन-2022) के तहत लगभग 21,343 करोड़ रुपये के निवेश से 6 डेटा सेंटर पार्क तथा 40 मेगावाट से कम क्षमता वाली 2 डेटा सेंटर इकाइयों में से 7 परियोजनाएं परिचालन में आ चुकी हैं.