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कब और कैसे मिली SIR की सहमति? फॉर्म-6 समेत चुनाव आयोग से विपक्ष के 48 सवाल, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा

पक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों की एक सूची सौंपी है, जिसका जवाब EC से मांगा गया है. विपक्ष का कहना है कि SIR की प्रक्रिया भारी खामियों से भरी है.

Image Source- IANS
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इंडिया ब्लॉक के नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है. इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की इजाजत मांगी है.

अपने हलफनामे में विपक्षी गठबंधन ने आयोग से पूछने के लिए वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े 48 बुनियादी सवाल पूछे हैं. 

क्या हैं विपक्ष के 48 सवालों का मसौदा? 

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हलफनामे में आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें 'वोट चोरी' और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया गया है. विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों की एक सूची सौंपी है, जिसका जवाब निर्वाचन आयुक्तों से व्यक्तिगत रूप से मांगा गया है. विपक्ष का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में भारी खामियां रही हैं. इनकी वजह से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए. उससे 'वोट चोरी' का रास्ता साफ हुआ.

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विपक्षी नेताओं यह पूछा गया है कि देशव्यापी SIR कराने, फॉर्म 6 में बदलाव करने और ईआरओएनईटी और ईसीआईएनईटी का केंद्रीकरण करने का फैसला किसने किया? 

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दोनों चुनाव आयुक्तों ने 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे को कब और कैसे मंजूरी दी? क्या इसके लिए बैठक हुई, फाइल पर मंजूरी दी गई या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहमति बनी?

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पूरे देश में SIR शुरू करने का फैसला चुनाव आयोग ने किस तारीख को लिया और इससे जुड़ी फाइल कौन-सी है? 

कितने फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त से असहमत थे? 

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि आयोग के हलफनामे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड शामिल नहीं किए गए हैं, जो तथ्यों को छिपाने का संकेत देता है.

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अपने हलफनामे आयोग ने स्पष्ट किया था कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में एसआईआर से जुड़े सभी आदेश तीनों सदस्यों की आपसी सहमति और विचार-विमर्श के बाद ही जारी किए गए थे.

निर्वाचन आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि फॉर्म-6 में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है. दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ, जब विपक्षी नेताओं ने SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 

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अक्टूबर 2026 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इसी मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई होनी है. 

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With IANS Input

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