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'विदेशी नागरिक होते हुए मारुति में हिस्सेदार थीं सोनिया', BJP सांसद ने रिपोर्ट के साथ कांग्रेस को घेरा, क्या है मामला?

BJP सांसद ने कहा कि सोनिया गांधी को अपनी आत्मकथा का नाम 'Belonging: A Journey of Love' में यह बताना चाहिए कि बिना कोई पूंजी लगाए वह इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन कैसे बन गईं?

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21 Nov 2026
( Updated: 21 Nov 2026
12:18 PM )
'विदेशी नागरिक होते हुए मारुति में हिस्सेदार थीं सोनिया', BJP सांसद ने रिपोर्ट के साथ कांग्रेस को घेरा, क्या है मामला?
Image Source- IANS
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कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ (Belonging A Journey of Love) को लेकर चर्चा में हैं. अब BJP ने इस पर सवाल उठाए हैं. BJP नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर कई आरोप लगाए हैं.

उन्होंने दावा किया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी मारुति कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर थीं. BJP सांसद ने कहा कि सोनिया गांधी को अपनी आत्मकथा का नाम 'Belonging: A Journey of Love' में यह बताना चाहिए कि बिना कोई पूंजी लगाए वह इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन कैसे बन गईं?

निशिकांत दुबे ने क्या आरोप लगाए? 

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निशिकांत दुबे ने X पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ‘कांग्रेस का एक काला अध्याय, अध्याय 250 - क्या आप जानते हैं कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद, सोनिया गांधी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर थीं और इसमें उनकी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी? 21 नवंबर 1970 को, संजय गांधी ने सोनिया गांधी की कंपनी 'मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के साथ एक समझौता किया.’

BJP सांसद ने ये दावा एक रिपोर्ट के हवाले से किया. कमीशन ऑफ इन्कावयरी की रिपोर्ट को शेयर करते हुए उन्होंने कहा, ’21 नवंबर 1970 को, संजय गांधी ने सोनिया गांधी की कंपनी 'मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के साथ एक समझौता किया. सोनिया गांधी मारुति कंपनी की असली मालकिन थीं. मारुति कंपनी का गठन भले ही 1970 में हुआ हो, लेकिन कार बनाने का लाइसेंस भारत सरकार ने 1968 में ही दे दिया था. 

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इंदिरा गांधी पर बहू को फायदा पहुंचाने का आरोप 

निशिकांत दुबे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा, 1969 में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कैबिनेट के एक फैसले के जरिए अपनी बहू सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कंपनी को कार बनाने की मंजूरी दे दी. उन्होंने सवाल उठाए कि क्या 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी ने भारत सरकार के खर्च पर कंपनी की ओर से दुनिया भर की यात्रा की थी? सोनिया गांधी इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत हिस्सेदार कैसे बन गईं? निशिकांत दुबे ने कांग्रेस से यह भी पूछा, भारत सरकार के नियमों के अनुसार, कोई भी विदेशी नागरिक किसी भारतीय कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता था, तो फिर 1970 में सोनिया गांधी डायरेक्टर कैसे बन गईं? उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी इससे जोड़ा और पूछा, 

‘क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण खास तौर पर उनकी कंपनियों को लोन देने के लिए किया गया था? उस समय हरियाणा सरकार के नियमों के तहत, किसी विदेशी नागरिक को जमीन नहीं दी जा सकती थी, फिर भी, क्या 1970 में सोनिया गांधी को जमीन आवंटित की गई थी?’

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इसके अलावा BJP नेता ने यह सवाल भी उठाए कि प्रधानमंत्री कार्यालय के एक निजी कर्मचारी को कंपनी का दफ्तर कैसे बनाया गया? उनका इशारा प्रधानमंत्री के निजी सचिव आरके धवन की ओर था, उन्होंने कहा, वे इस कंपनी के डायरेक्टर कैसे बन गए?

निशिकांत दुबे ने यह भी कहा, क्या प्रधानमंत्री के सीधे आदेश पर कंपनी का कामकाज शुरू कर दिया गया था. उन्होंने दावा किया कि कंपनी के औपचारिक रूप से बनने से पहले ही अलग-अलग राज्य सरकारों ने बस की बॉडी बनाने के लिए मारुति को एडवांस पेमेंट कर दिया था. 

उन्होंने इसके लिए तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार पर कंपनी का रास्ता सरल बनाने का आरोप भी लगाया. BJP सांसद ने पूछा, उस समय सरकारी कंपनियों ने बिना कोई भुगतान लिए मारुति को सीमेंट, स्टील और कोयला कैसे सप्लाई कर दिया? वे आगे कहते हैं, काश सोनिया गांधी ने अपनी किताब में यह बताया होता कि उन्होंने अपनी खुद की कोई पूंजी लगाए बिना इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर ली, और कैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें मारुति कंपनी तोहफे में दे दी शायद 'मुंह-दिखाई' के तौर पर.

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निशिकांत दुबे ने जस्टिस एसी गुप्ता आयोग की जांच का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, जस्टिस एसी गुप्ता आयोग ने 1973-75 के दौरान मारुति कंपनी में सोनिया गांधी की भूमिका की जांच की थी, जिसमें उनका डायरेक्टर होना, शेयरहोल्डर होना और उन्हें मिलने वाला पारिश्रमिक शामिल था. इसमें 21 जनवरी 1975 को कंपनी से उनके इस्तीफे का भी जिक्र है. वह 50 प्रतिशत शेयरहोल्डर भी थीं. BJP सांसद के अनुसार, मूल रिपोर्ट 'मारुति मामलों पर जांच आयोग की रिपोर्ट' के नाम से दर्ज है, जो 31 मई 1979 की है. 

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