'संविधान जेब में लेकर घूमते हैं कुछ लोग...', PM मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर कसा तंज
पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं पर बिना नाम लिए निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग संविधान को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं और लोकतंत्र को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं. पीएम का यह बयान राहुल गांधी समेत उन विपक्षी नेताओं पर तंज माना जा रहा है, जो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद संविधान की प्रति लेकर लगातार सरकार को घेरते रहे हैं.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के विपक्षी नेताओं को लेकर ताजा बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों के बड़े नेताओं का नाम लिए बगैर निशाना साधा है. इंडिया टुडे ग्रुप के 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' में शामिल हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजकल कुछ लोग संविधान को अपनी जेब से निकालकर घूमते हैं. उन्हें लगता है कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में ही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में नहीं रहने के बावजूद कुछ लोगों में सत्ता का अलग ही नशा दिखाई देता है.
प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के उन नेताओं की ओर इशारा मानी जा रही है, जो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में संविधान की प्रति लेकर पहुंचे हैं. चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने संविधान में बदलाव की आशंका जताते हुए बीजेपी पर सवाल उठाए थे. अब पीएम मोदी ने इसी राजनीतिक मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया है.
PM मोदी ने सुनाया गुजरात से जुड़ा पुराना किस्सा
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने केवल विपक्ष पर तंज नहीं कसा, बल्कि अपने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल का एक पुराना अनुभव भी साझा किया. उन्होंने बताया कि उस समय मीडिया और विभिन्न संस्थाएं राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग करती थीं. ऐसी ही अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक रैंकिंग में गुजरात को पहला स्थान मिला था. उस समय नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे. पीएम मोदी के मुताबिक, जिस संस्थान ने गुजरात को यह रैंकिंग दी थी, उसका नाम देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर था. उन्होंने कहा कि यह रैंकिंग प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की रिसर्च के आधार पर तैयार की गई थी. हालांकि, तत्कालीन केंद्र सरकार को गुजरात को मिला यह सम्मान पसंद नहीं आया. प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि दिल्ली में सत्ता पर बैठे लोगों ने रिसर्च करने वालों पर दबाव बनाया और निर्देश दिया कि भविष्य में कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी. पीएम मोदी ने इस घटना का जिक्र करते हुए पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाए. हालांकि, यह पूरा घटनाक्रम उन्होंने अपने पुराने अनुभव के तौर पर प्रस्तुत किया.
किसानों के मुद्दे पर भी पिछली सरकारों को घेरा
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि और किसानों की स्थिति पर भी विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें किसानों द्वारा अनाज के भंडार भरने को ही बड़ी उपलब्धि मानकर संतुष्ट हो जाती थीं. लेकिन केवल अनाज का उत्पादन बढ़ना ही किसानों की खुशहाली की गारंटी नहीं है. खेती को आधुनिक बनाना, किसानों की आमदनी बढ़ाना और उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है. पीएम मोदी ने दावा किया कि पिछले एक दशक में देश की कृषि विकास दर औसतन 4 प्रतिशत से अधिक रही है. उन्होंने यह भी बताया कि भारत हर साल 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है. उनके अनुसार, भारत दूध और दाल उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है.
खाद पर सब्सिडी का भी किया जिक्र
किसानों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में खाद को सस्ता रखने के लिए 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 5 हज़ार रुपये की कीमत वाला डीएपी खाद का बैग भारतीय किसानों को 13 सौ रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है. वहीं, करीब 3 हज़ार रुपये की अंतरराष्ट्रीय कीमत वाली यूरिया की बोरी किसानों को 3 सौ रुपये से कम में मिल रही है.
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बताते चलें कि पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की समृद्धि के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता. उनके संबोधन में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के साथ कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और किसानों की आय के नए रास्ते खोलने पर भी जोर देखने को मिला.