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'कितना भी खिलाओ, पेट नहीं भरता...', PM मोदी का कॉरपोरेट जगत पर तीखा तंज, पूछा- कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई?

FICCI के कार्यक्रम में PM मोदी ने कॉरपोरेट कंपनियों को टैक्स राहत के बावजूद कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ाने और नए रोजगार पैदा नहीं करने पर घेरा. उन्होंने उद्योगपतियों से देश की तरक्की में अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की.

Image Source: IANS/PMO
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों और उद्योगपतियों को एक ऐसा सवाल पूछ लिया है, जिस पर आने वाले दिनों में उद्योग जगत में चर्चा तेज हो सकती है. दरअसल, सरकार की ओर से कंपनियों को टैक्स में बड़ी राहत दी गई, कारोबार को आसान बनाने के लिए कई नीतिगत फैसले लिए गए और निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश हुई, लेकिन इन सबका फायदा आम कर्मचारियों तक कितना पहुंचा? प्रधानमंत्री ने इसी सवाल के साथ उद्योग जगत को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई. उन्होंने साफ शब्दों में पूछा कि जब कंपनियों को टैक्स में राहत मिली है तो कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ी और नए रोजगार पैदा करने के लिए पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए गए?

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के भारत मंडपम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही. FICCI के 100 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में देश के कई बड़े कारोबारी और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद थे. प्रधानमंत्री का संदेश साफ था कि देश की आर्थिक तरक्की में सरकार के साथ-साथ उद्योगपतियों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी.

टैक्स में राहत दी, फिर कर्मचारियों को फायदा क्यों नहीं मिला?

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प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कॉरपोरेट टैक्स का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की सामान्य दर 30 फीसदी थी, जिसे सरकार ने 2019 में घटाकर 22 फीसदी कर दिया. इस फैसले का उद्देश्य कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम करना, निवेश को प्रोत्साहित करना और देश में कारोबार के नए अवसर पैदा करना था. सरकार को उम्मीद थी कि टैक्स में राहत मिलने के बाद कंपनियां अपने कारोबार का विस्तार करेंगी. उत्पादन बढ़ाएंगी, नई परियोजनाएं शुरू करेंगी और अधिक लोगों को रोजगार देंगी. लेकिन प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से पूछा कि क्या इस राहत का फायदा कर्मचारियों तक भी पहुंचा? उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'मुझे मालूम है कि आप ताली नहीं बजाओगे. अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि आपकी भूख इतनी है कि कितना भी खिलाओ, पेट नहीं भरता.' इसके बाद उन्होंने सीधे सवाल किया कि क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है? क्या उनके यहां काम करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है? प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्सर उद्योग जगत की ओर से यही रवैया देखने को मिलता है कि मोदी जी, आप अपना काम करते रहिए, हम तो देख लेंगे. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कारोबार इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा? 

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कंपनियों का मुनाफा बढ़े तो कर्मचारियों की कमाई भी बढ़नी चाहिए

प्रधानमंत्री के इस बयान के पीछे एक बड़ा आर्थिक सवाल भी छिपा है. किसी भी देश की अर्थव्यवस्था केवल बड़ी कंपनियों के मुनाफे या शेयर बाजार की तेजी से मजबूत नहीं होती. जब आम आदमी की कमाई बढ़ती है, तभी उसकी खरीदारी करने की क्षमता भी बढ़ती है. इससे बाजार में मांग पैदा होती है और कंपनियों को अपने उत्पाद बेचने के नए अवसर मिलते हैं. पिछले कुछ वर्षों में महंगाई ने आम परिवारों के बजट पर दबाव बनाया है. कई कर्मचारियों के लिए बढ़ते खर्चों के मुकाबले सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं रही है. वहीं, निजी क्षेत्र में स्थायी और बेहतर वेतन वाली नौकरियों को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं. आज रोजगार का एक बड़ा हिस्सा गिग इकोनॉमी यानी अस्थायी और काम के हिसाब से मिलने वाली नौकरियों से जुड़ रहा है. ऐसे रोजगार में नियमित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता जैसी चुनौतियां हो सकती हैं. ऐसे में उद्योग जगत से उम्मीद की जा रही है कि वह केवल मुनाफा बढ़ाने के बजाय कर्मचारियों के हितों पर भी ध्यान दे. भारत की GDP में घरेलू खपत की हिस्सेदारी लगभग 61.5 फीसदी बताई जाती है. इसका मतलब है कि आम लोगों की खरीदारी देश की आर्थिक गतिविधियों को गति देने में बड़ी भूमिका निभाती है. अगर लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी तो बाजार में मांग कमजोर पड़ सकती है. इसका असर आखिरकार कारोबार और उत्पादन पर भी दिखाई देगा.

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12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स राहत का भी किया जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने आम करदाताओं को मिली राहत का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचाने के लिए आयकर में भी राहत दी है. नई टैक्स व्यवस्था के तहत कुछ शर्तों के साथ 12 लाख रुपये तक की सामान्य आय पर टैक्स देनदारी शून्य हो सकती है. वेतनभोगी करदाताओं को उपलब्ध मानक कटौती के कारण यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो सकती है. सरकार का मानना है कि जब लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचेगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी. लोग घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी जरूरी चीजों पर खर्च कर सकेंगे. इससे कारोबार को भी फायदा मिल सकता है. प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से इसी बढ़ती मांग को निवेश और रोजगार के अवसरों में बदलने की अपेक्षा की.

अब एक हफ्ते में मिल रहा टैक्स रिफंड

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प्रधानमंत्री ने टैक्स व्यवस्था में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले आयकर रिफंड मिलने में कई महीने लग जाते थे. करदाताओं को लंबे समय तक अपने पैसे का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी तेज हुई है और कई मामलों में रिफंड एक सप्ताह के भीतर मिल रहा है. उन्होंने इस बदलाव का उल्लेख करते हुए कारोबारियों और करदाताओं से पूछा कि क्या अब टैक्स रिफंड जल्दी नहीं मिलने लगा है? उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि लोगों का पैसा बेवजह सरकारी व्यवस्था में न फंसा रहे. टैक्स प्रणाली को आसान बनाना और करदाताओं का भरोसा बढ़ाना भी आर्थिक सुधारों का अहम हिस्सा है.

वित्त मंत्री भी उद्योग जगत से कर चुकी हैं निवेश की अपील

उद्योग जगत से निवेश बढ़ाने की अपील केवल प्रधानमंत्री मोदी ने ही नहीं की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कई मौकों पर कंपनियों से आगे आकर निवेश करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात कह चुकी हैं. सितंबर 2025 में GST सुधारों के बाद कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि सरकार ने उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई हैं. अब कंपनियों को भी आगे बढ़कर निवेश करना चाहिए. मांग बढ़ने पर उत्पादन बढ़ेगा, नए रोजगार पैदा होंगे और देश की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी.

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उद्योग जगत के सामने अब बड़ी जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री मोदी का FICCI के मंच से दिया गया संदेश सिर्फ टैक्स राहत और सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने उद्योगपतियों से देश में उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने, आयात पर निर्भरता घटाने और वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों को मजबूत बनाने की भी अपील की. दरअसल, किसी भी अर्थव्यवस्था की असली ताकत तभी दिखाई देती है, जब उसकी तरक्की का फायदा समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंचे. कंपनियों का मुनाफा बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ कर्मचारियों की आमदनी, रोजगार के अवसर और कामकाज की गुणवत्ता में सुधार भी जरूरी है.

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बहरहाल, अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री के इस सवाल के बाद देश की बड़ी कंपनियां अपनी नीतियों में कितना बदलाव करती हैं. क्या आने वाले समय में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी और युवाओं के लिए स्थायी नौकरियों के नए रास्ते खुलेंगे? इसका जवाब उद्योग जगत के फैसलों से ही मिलेगा. इतना जरूर है कि भारत की विकास यात्रा में अब कंपनियों से सिर्फ मुनाफे का हिसाब नहीं, बल्कि रोजगार और कर्मचारियों के प्रति उनकी जिम्मेदारी का हिसाब भी मांगा जा रहा है.

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