उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, योगी सरकार ने किया सात IPS अधिकारियों का तबादला, जानें किसे क्या जिम्मेदारी मिली

उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए शनिवार को बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया. सरकार ने सात आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है.

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21 Sep 2025
( Updated: 11 Dec 2025
02:03 PM )
उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, योगी सरकार ने किया सात IPS अधिकारियों का तबादला, जानें किसे क्या जिम्मेदारी मिली

यूपी सरकार ने सात आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है. जिसमें एक पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), पांच अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) और एक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) शामिल हैं.

योगी सरकार ने सात आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला 

योगी सरकार की तरफ से सात आईपीएस अधिकारियों के तबादला के इस आदेश के तहत ममता रानी चौधरी, जो पूर्व में अपर पुलिस उपायुक्त/पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) के पद पर तैनात थीं, उनको अब पुलिस उपायुक्त (महिला अपराध) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह नियुक्ति महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने और इस क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

अपर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) के पद पर कार्यरत किरन यादव को अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) की जिम्मेदारी दी गई है. उनकी नई भूमिका में अपराध नियंत्रण और जांच प्रक्रिया को और मजबूत करने की उम्मीद है.

कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए किए गए बदलाव 

गोपी नाथ सोनी को अपर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) बनाया गया है. इससे पहले वह अपर पुलिस उपायुक्त (लखनऊ) के पद पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे. इसके अलावा जितेंद्र कुमार दुबे, जो अपर पुलिस उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे, उनको उत्तरी जोन से मध्य जोन में अपर पुलिस उपायुक्त के रूप में स्थानांतरित किया गया है.

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डॉ. अमोल मुरकूट, जो सहायक पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त (बीकेटी) थे, को अब अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अमित कुमावत को अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) बनाया गया है, जो अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के पद पर थे. ज्ञानेंद्र सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त (बीकेटी) की जिम्मेदारी दी गई है. इसके पहले वह सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात) के रूप में कार्यरत थे. इस प्रशासनिक फेरबदल को काफी अहम माना जा रहा है. इन तबादलों से विभिन्न जोनों और विभागों में बेहतर समन्वय और अपराध नियंत्रण में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

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