12 लाख पर इनकम टैक्स में छूट, मिडिल क्लास को Budget में बड़ा तोहफा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स में छूट का ऐलान किया, संसद भवन तालियों से गूंज गया। मोदी मोदी के नारे लगे ।तालियों की ये गड़गड़ाहट जितनी सदन के अंदर थी उतनी सदन के बाहर भी सुनाई दे रही थी। जो आम आदमी नए टैक्स की आशंका से घिरा हुआ था, डरा हुआ था। उसका चेहरा नए टैक्स स्लैब के ऐलान के साथ ही खिल गया। वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद टैक्स पेयर्स को सीधा फायदा होगा।

बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी छूट दी गई है। अब 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। जबकि नौकरीपेशा लोगों को 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 75 हजार का ये जो स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन है वो केवल नौकरी वालों के लिए ही है। नौकरी के अलावा इनकम के दूसरे सोर्स पर टैक्स में छूट केवल 12 लाख तक ही मिलेगी। और जिनकी सैलरी 13 लाख है उन्हें टैक्स तो देना होगा। लेकिन नए स्लैब के हिसाब से उन्हें फायदा ही होगा। कैसे आइए समझते हैं। और नए पुराने टैक्स स्लैब में जो अंतर और कन्फ्यूजन है उसे भी दूर करते हैं।

यहां पहले और अब के टैक्स स्लैब पर हमने नजर डाली। जिसमें ये तो साफ हो गया कि नए टैक्स पॉलिसी के हिसाब से 12 लाख की इनकम तक वालों को एक भी रुपया टैक्स नहीं देना। इसके अलावा नए बजट में टैक्स के गणित को समझें तो जिस राशि पर टैक्स रेट लगाए गए हैं उसमें भी फायदा ही फायदा है। क्योंकि 

यानि जो 30 प्रतिशत टैक्स पहले 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर देना पड़ता था वो अब 24 लाख से ज्यादा की इनकम पर देना पड़ेगा। टैक्स पेयर्स को सीधे सीधे बड़ा फायदा यहां मिलता हुआ दिख रहा है। 

हालांकि अभी भी कुछ लोगों के मन में नए टैक्स स्लैब को लेकर कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि जब 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है तो 4 लाख से ज्यादा की इनकम पर नए स्लैब में 5% टैक्स क्यों दिया हुआ है ? दरअसल, इसका सीधा सीधा मतलब टैक्स की गणना से है। यानि 12 लाख तक छूट की गणना इसी स्लैब के हिसाब से होगी। दरअसल, सरकार इनकम टैक्स एक्ट 87 ए के तहत रिबेट देती है। नए टैक्स स्लैब में ये रिबेट 60 हजार तक है यानि 12 लाख की इनकम पर बनने वाला 60 हजार का टैक्स अब रिबेट के तहत शून्य हो जाएगा। PIB के इस चार्ट से भी हम समझ सकते हैं अगर किसी की इनकम 8 लाख रुपये है तो मौजूदा स्लैब के मुताबिक उसे 30000 टैक्स देना होता है जबकि नए स्लैब के हिसाब से 20 हजार रुपये लेकिन यहां मिल जाएगा रिबेट का फायदा। ये एक तरह का मार्जिनल रिलीफ है।

हालांकि जहां सरकार की कोशिश आम आदमी को राहत देने की रही है वहीं, विपक्ष ने इस पर भी सवाल उठा दिए। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ये बजट अरबपतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया।

बहरहाल सरकार के अपने दावे हैं विपक्ष के अपने सवाल हैं। देखना ये है कि मिडिल क्लास को साधने की सरकार की ये कोशिश कितना रंग ला पाती है क्या नए बदलाव लेकर आती है?