यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच ACP विवेक भगत का ‘प्रमोशन’ रुका? आधी रात सरकार ने बदला फैसला; जानें पूरा मामला

ACP Vivek Bhagat: दिल्ली में तीन महिला पत्रकारों की ओर से पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच डीसीपी स्तर की अतिरिक्त जिम्मेदारी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. दिल्ली सरकार ने देर रात अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल के जरिए बताया कि DANIPS के 12 अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ADCP) का कार्यभार सौंपने से जुड़े पांच अक्टूबर के आदेश में विवेक भगत के संबंध में संशोधन किया जा रहा है. सरकार के मुताबिक, इन अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया 25 अगस्त को ही शुरू कर दी गई थी और यह मौजूदा घटनाक्रम से काफी पहले की बात है.. जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद पांच अक्टूबर को आदेश जारी किया गया था.

सरकार ने बताया अस्थायी व्यवस्था का मामला

दिल्ली सरकार ने साफ किया कि अधिकारियों को दिया गया यह अतिरिक्त कार्यभार एक अस्थायी व्यवस्था है और इससे किसी तरह का वित्तीय लाभ नहीं मिलता. साथ ही, अतिरिक्त जिम्मेदारी पाने वाले अधिकारी नियमित रूप से नियुक्त ADCP के वैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते. सरकार के अनुसार यह व्यवस्था प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए की गई थी और इसे नियमित पदोन्नति नहीं माना जाएगा.

Government of NCT of Delhi order dated October 5, 2026, wherein current duty charge of the post of Additional Deputy Commissioner of Police has been assigned to 12 officers of DANIPS is being modified in respect of Shri Vivek Bhagat, ACP. The proposal to confer additional duty charge to these officers was initiated on August 25, much before the present set of events. The orders were issued after due approval on October 5, 2026. As stated in the order, the assignment of current duty charge is a temporary arrangement which confers no financial benefit, and no statutory duties of the regular incumbents can be exercised by the officers to whom current duty charge has been assigned. However, Shri Vivek Bhagat, ACP, of his own volition, has requested not to avail the current duty charge assignment, till a full enquiry has been conducted in the matter of alleged harassment of women journalists and such enquiry has been satisfactorily concluded. Accordingly, the order dated October 5, 2026, as aforesaid is being modified and will be reissued with respect to assignment of current duty charge on the eleven remaining officers.

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विवेक भगत ने खुद जिम्मेदारी नहीं लेने की बात कही

सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, विवेक भगत ने स्वेच्छा से अनुरोध किया है कि महिला पत्रकारों के कथित उत्पीड़न के मामले की जांच पूरी होने और उसके संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचने तक वह अतिरिक्त कार्यभार स्वीकार नहीं करेंगे. इसी अनुरोध को देखते हुए पांच अक्टूबर के आदेश में संशोधन किया जा रहा है. वहीं, अतिरिक्त कार्यभार सौंपने का आदेश बाकी 11 अधिकारियों के संबंध में दोबारा जारी किया जाएगा.

पहले 12 अधिकारियों को दी गई थी अतिरिक्त जिम्मेदारी

इससे पहले जारी आधिकारिक आदेश में विवेक भगत समेत 12 DANIPS अधिकारियों को दिल्ली पुलिस में अतिरिक्त DCP पद का करंट ड्यूटी चार्ज देने की मंजूरी दी गई थी. विवेक भगत फिलहाल कनॉट प्लेस के SDPO के तौर पर तैनात हैं. अधिकारियों की ओर से इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया था और कहा गया था कि इसके लिए अनुरोध काफी पहले भेजा गया था. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त का कार्यभार पाने वाले अधिकारियों में डॉ. विकास श्योकंद, ए वेंकटेश, गुरसेवक सिंह, रेनू लता, विदुषी कौशिक, मनु हिमांशु, सकारिया मिहिर प्रवीणभाई, गरिमा तिवारी, विवेक भगत, आशीष कुमार, मनीष लाडला और रोहित गुप्ता शामिल थे.

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तीन महिला पत्रकारों ने लगाए थे गंभीर आरोप

मामला उस समय सामने आया जब तीन महिला पत्रकारों ने बीते शनिवार को जंतर-मंतर पर निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर कथित यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए. दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसे इस संबंध में शिकायतें मिली हैं और उन्हें आगे की निष्पक्ष जांच के लिए अपराध शाखा (Crime Branch) को भेज दिया गया है. पुलिस के मुताबिक, शनिवार को नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बनी थी और इसी दौरान महिला पत्रकारों ने पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए.

निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन

आरोप सामने आने के बाद कई स्वतंत्र पत्रकारों ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर संसद मार्ग थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। अब विवेक भगत के अतिरिक्त कार्यभार स्वीकार न करने के फैसले के बाद मामले की जांच और उसके निष्कर्ष पर सभी की नजरें टिकी हैं...