CRPF कैंप पर हमले के आरोपी शरीफ का बुरा अंजाम, 19 साल बाद अज्ञात ने मारी गोली, जेल से निकलने के एक साल के अंदर हत्या

उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2007 के CRPF कैंप हमले के मामले में आरोपी रहे मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या किए जाने से हड़कंप मच गया है. ख़बर के मुताबिक उसकी हत्या किसी अज्ञात हमलावरों ने बीते दिन गोली मारकर की. गंभीर रूप से जख्मी हालत में शरीफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक हमलावर गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए.

CRPF कैंप हमले के आरोपी रहे मोहम्मद शरीफ की हत्या

आपको बता दें कि CRPF कैंप हमले के मामले में आरोपी रहा मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहैल उर्फ साजिद उर्फ अनवर उर्फ अली रामपुर का रहने वाला था. उसके कई नाम थे. 31 दिसंबर 2007-1 जनवरी 2008 की रात रामपुर CRPF ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले आरोपी के रूप में सामने आया था. इस हमले में 7 CRPF जवानों की जान चली गई थी और एक रिक्शा चालक की मौत हो गई थी. वहीं 5 लोग घायल हो गए थे. इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली थी. 

किसी अज्ञात हमलावर ने ली जान

इस मामले की सुनवाई करते हुए रामपुर कोर्ट ने 2019 में मोहम्मद शरीफ समेत चार लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी. इनमें सबाउद्दीन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारुख शामिल थे. वहीं, जंग बहादुर खान को उम्रकैद की सजा दी गई थी.

हाई कोर्ट ने पलटा दिया था निचली कोर्ट का फैसला 

हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर 2025 को ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया था. कोर्ट ने इस दौरान टिप्पणी की थी कि जांच में भारी खामी थी. इसी को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद शरीफ समेत पांचों आरोपियों को हत्या, आतंकवाद और साजिश जैसे आरोपों से बरी कर दिया था. हालांकि हाईकोर्ट ने पांचों को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A) के तहत दोषी करार देते हु 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना सुनाया था.

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जेल से निकलने के एक साल के अंदर शरीफ की हत्या

हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटे जाने के बाद मोहम्मद शरीफ नवंबर 2025 में बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हुआ था. हालांकि वो कई साल जेल में रहा और जेल से बाहर आने के एक साल के अंदर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई.

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सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को जारी किया हुआ है नोटिस

आपको बता दें कि हाई कोर्ट की ओर से मोहम्मद शरीफ सहित अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए 11 फरवरी 2026 को स्वीकार किया और आरोपियों को नोटिस जारी किया था.