वीरता पुरस्कारों की राशि होगी दोगुनी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ छावनी स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह के दौरान पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र सहित सभी वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि और वार्षिकी (एनुइटी) को दोगुना करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही शहीद के आश्रितों को घर खरीदने या बनाने के लिए स्टांप ड्यूटी की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहीद के किसी एक आश्रित को अब उनके गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में ही नौकरी दी जाएगी. समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 27.50 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के आठ जनपदों में नवनिर्मित सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण भी किया.

राष्ट्र की शक्ति और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है सैन्य परिवार: CM योगी

मुख्यमंत्री की तीन बड़ी घोषणाएं, वीरता पुरस्कारों की राशि होगी दोगुनी 
मुख्यमंत्री ने कहा कि परमवीर चक्र विजेता को मिलने वाली 52 लाख की एकमुश्त राशि और 3.12 लाख की वार्षिकी को दोगुना किया जाएगा. इसी तरह महावीर चक्र (31 लाख एकमुश्त और 2.37 लाख वार्षिकी), वीर चक्र (20.80 लाख एकमुश्त और 1.37 लाख वार्षिकी), अशोक चक्र (32.50 लाख एकमुश्त और 1.50 लाख वार्षिकी), कीर्ति चक्र (19.50 लाख एकमुश्त और 1.30 लाख वार्षिकी) और शौर्य चक्र (13 लाख एकमुश्त और 65 हजार वार्षिकी) सहित सेना मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल की पुरस्कार राशि दोगुनी की जाएगी.

स्टांप शुल्क में 50 लाख तक छूट 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपए तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी. पहले यह छूट 20 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर मिलती थी. 

गृह जनपद में मिलेगी नौकरी
मुख्यमंत्री ने तीसरी घोषणा करते हुए कहा कि शहीद के आश्रित को अब उनके गृह जनपद या सबसे नजदीकी जिले में ही सरकारी नौकरी दी जाएगी. सैनिक कल्याण विभाग इसके लिए अन्य विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगेगा और तत्काल नौकरी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा.

पिछली सरकारों में होता था सैनिकों से दुर्व्यवहार
मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एक दशक पहले मेरठ की पहचान वाहन चोरी, अवैध कट्टे और माफिया राज के रूप में होती थी. गन्ना किसानों पर पुलिस लाठियां बरसाती थी, खेतों से ट्यूबवेल और बिजली के तार चोरी हो जाते थे. सेना के वीर जवानों को अपना हक मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ता था. 2016 में कारगिल योद्धा गणेश कुमार शुक्ला को एक नेता को सलाम न करने पर पीटा गया और उल्टे उन्हीं पर एफआईआर दर्ज की गई. 2013 में लांस नायक हेमराज सिंह का शव आने पर प्रशासनिक व्यवस्था नदारद थी. आज वही मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत खेल उपकरणों का हब बन रहा है. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल (आरआरटीएस) और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतरीन कनेक्टिविटी मिली है और यहां मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आकार ले रही है.

नया भारत सेना को देता है सर्वोच्च प्राथमिकता 
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नया भारत अपने सैनिकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. पहले की हुकूमतों में देश की रक्षा के साथ समझौते होते थे और आतंकी हमले पर केवल डोजियर भेजे जाते थे. आज आतंकी हमला करने वालों की हेकड़ी निकाल दी गई है और देश से नक्सलवाद, आतंकवाद और माओवाद समाप्त हुआ है. वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी हुई है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के पद से तीनों सेनाओं का तालमेल मजबूत हुआ है. मुख्यमंत्री ने बताया कि देश का रक्षा निर्यात 2013-14 की तुलना में 55 गुना बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हो गया है. उत्तर प्रदेश केवल जवान ही नहीं दे रहा बल्कि अत्याधुनिक हथियार भी बना रहा है. लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है और स्वदेशी एके 203 राइफल के अधिकांश पार्ट्स लखनऊ व कानपुर में बन रहे हैं.

'चच्चा ने रामपुर वाले चचाजान से जेल में की लंबी डीलिंग', शिवपाल-आजम की मुलाकात पर ओपी राजभर का बड़ा दावा

वीर सैनिकों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है सरकार 
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है. देश में हर वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले 60 हजार सैनिकों में से 12 हजार अकेले उत्तर प्रदेश के होते हैं. 2017 से पहले शहीद परिवार की अनुग्रह राशि 20 लाख थी जिसे बढ़ाकर 50 लाख किया गया है. अब तक 150 शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए समूह 'ख' के पदों पर 5% आरक्षण और अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस, कारागार और वन विभाग में 20% क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण की व्यवस्था की है.

8 जिलों को मिली सैनिक कल्याण कार्यालयों की सौगात 
मुख्यमंत्री ने औरैया, अमेठी, गोरखपुर, चंदौली, शामली, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और सोनभद्र में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का बटन दबाकर लोकार्पण किया. इन भवनों के साथ आवासीय एवं विश्राम सुविधाएं भी विकसित की गई हैं. कार्यक्रम में शौर्य गाथा पुस्तक का विमोचन भी हुआ जिसमें प्रदेश के 7 अशोक चक्र, 30 कीर्ति चक्र और 133 शौर्य चक्र से सम्मानित सैनिकों की वीरता का विवरण है.

वीर नारियों और पूर्व सैनिकों का हुआ सम्मान 
मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजनों को मंच पर चेक और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया. सम्मानित होने वालों में मेजर अमित शर्मा की पत्नी आर्ची सिंह, मेजर केतन शर्मा की माता ऊषा शर्मा, कीर्ति चक्र विजेता सिपाही अजमेर अली की पत्नी अबरीशा खातून, सैपर सतीश कुमार की पत्नी विमलेश देवी और शौर्य चक्र विजेता अनिल कुमार तोमर की पत्नी मीनू तोमर सहित कई वीर नारियां शामिल रहीं. इसके अलावा पूर्व सैनिक लांस नायक प्रियपाल सिंह और राइफलमैन हरबीर सिंह को भी सम्मानित किया गया.

पहले की सरकारों ने मेरठ को दंगों का शहर बना दिया था: डॉ. सोमेंद्र तोमर 
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने मेरठ को दंगों का शहर बना दिया था लेकिन आज यह सबसे अच्छी कनेक्टिविटी वाला जिला है. उन्होंने बताया कि लगभग 31 हजार पूर्व सैनिकों को निगम के माध्यम से रोजगार दिया गया है और जल्द ही रोजगार मेले तथा नेत्र कैंप का आयोजन किया जाएगा.

समारोह में ये रहे मौजूद 
कार्यक्रम में मध्य कमान के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा, मेजर जनरल सुमित राणा, मेजर जनरल अनुपम अग्रवाल, मंत्री दिनेश खटीक, मेरठ सांसद अरुण गोविल, राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और एमएलसी अश्वनी त्यागी सहित सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी, वीर नारियां और पूर्व सैनिक मौजूद रहे.