समुद्री सुरक्षा से लेकर स्पेस हैकाथॉन तक… ASEAN में PM मोदी ने रखे 9 अहम प्रस्ताव, जानें पूरा प्लान
ASEAN में भारत की एक्ट ईस्ट नीति को नई नई गति दी गई. शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत-आसियान सहयोग को ठोस रूप देने के लिए कई प्रस्ताव भी रखे.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मनीला में आयोजित 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने का आह्वान किया. यहां PM मोदी ने कुछ अहम प्रस्ताव भी रखे जिन्हें संयुक्त बयान में शामिल भी किया गया.
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत और आसियान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने कहा,
‘भारत एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विश्वास करता है. भारत आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है.’
आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 दोनों पक्षों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने आसियान के साथ संबंधों को नई गति दी है.
प्रधानमंत्री ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और आसियान के साझा मूल्यों, सांस्कृतिक संबंधों और समान वैश्विक दृष्टिकोण को साझेदारी की बड़ी ताकत बताया. उन्होंने तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि भारत और आसियान को केवल तकनीकों के उपभोक्ता बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें मिलकर नई तकनीक विकसित करनी चाहिए और अपने लोगों को इसके लिए कुशल बनाना चाहिए.
शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत-आसियान सहयोग को ठोस रूप देने के लिए कई प्रस्ताव भी रखे.
- समुद्री संपर्क
- वैज्ञानिक अनुसंधान
- आपदा प्रबंधन
- तटरक्षक बलों के बीच सहयोग
- समुद्री क्षेत्र की निगरानी
- नाविकों की सुरक्षा
इसके अलावा, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण के लिए संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान, भारत-आसियान स्पेस हैकाथॉन, और महत्वपूर्ण खनिजों तथा खनन के क्षेत्र में सहयोग का प्रस्ताव रखा गया है.
यूथ कनेक्ट के लिए क्या प्रस्ताव दिया?
युवा संपर्क को मजबूत करने के लिए युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसदों के बीच आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन आयोजित करने की बात कही गई. प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां बढ़ाने, 'वेव्स 2027' में भारत-आसियान क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन स्थापित करने और आसियान देशों के पर्यटकों को निशुल्क ई-वीजा देने का भी प्रस्ताव रखा.
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 भारत-आसियान संबंधों के लिए विशेष महत्व रखेगा. इस वर्ष दोनों पक्ष अपने संबंधों के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे.
ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये मुद्दे शामिल?
भारत और आसियान देशों ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई है. दोनों ने आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. इसके साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.
भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और आसियान की आपदा प्रबंधन समिति (ACDM) और एएचए सेंटर के बीच नियमित बातचीत होगी. इसके साथ ही अर्ली वॉर्निंग सिस्टम पर जोर दिया जाएगा, जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन जैसी आपदाओं की पहले से चेतावनी देने की मजबूत व्यवस्था.
इसके अलावा आपदा के जोखिम का आकलन, निगरानी और पूर्वानुमान के लिए अंतरिक्ष आधारित तकनीक और सैटेलाइट डेटा के इस्तेमाल में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत और आसियान देशों के बीच नियमित प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और संयुक्त अभ्यास होंगे.
वहीं, किसी आसियान देश में आपदा आने पर प्रभावित देश के अनुरोध या सहमति से भारत और आसियान मिलकर मानवीय सहायता और राहत-बचाव अभियान चला सकेंगे. मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और आसियान देशों की सेनाओं और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के तौर पर होगा. आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पर्यावरण अनुकूल विकास के अनुभव साझा किए जाएंगे.
AI और तकनीक के इस्तेमाल पर जोर
आसियान देश AI और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आपदा के जोखिम का आकलन, पूर्व चेतावनी और राहत कार्यों के समन्वय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स के सुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे.
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भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) और आसियान के संबंधित संस्थानों के बीच प्रशिक्षण, तकनीकी आदान-प्रदान और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा.
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सम्मेलन में नेताओं ने आपदा प्रबंधन में सहयोग को लेकर भारत-आसियान संयुक्त वक्तव्य भी अपनाया. प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन की मेजबानी के लिए फिलीपींस के राष्ट्रपति का आभार जताया और आसियान की आगामी अध्यक्षता संभालने जा रहे सिंगापुर के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं.