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मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली CJP की यूपी में एंट्री, 16 सदस्यीय टीम उतारी; क्या चुनाव लड़ेगी पार्टी?

अभिजीत दिपके की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 10 राज्यों और क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करते हुए नई समितियां गठित की हैं. उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी 16 सदस्यीय टीम बनाई गई है. हालांकि, पार्टी ने स्पष्ट किया है कि उसका फिलहाल चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है.

मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली CJP की यूपी में एंट्री, 16 सदस्यीय टीम उतारी; क्या चुनाव लड़ेगी पार्टी?
Image Source: IANS
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देश में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सोशल मीडिया के ज़रिए अस्तित्व में आई कॉकरोच जनता पार्टी अब अपना राजनीतिक रूप से विस्तार करने की योजना पर काम कर रही है. पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके को कई बार सरेआम जनता ने खरी-खोटी सुनाई लेकिन बावजूद इसके उनकी नजर अब अगली यूपी समेत कई राज्यों में हैं. दरअसल, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं. इसके पहले पार्टी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार समेत 10 राज्यों और क्षेत्रों में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हुए समन्वय समितियों का गठन किया है. इस संगठनात्मक विस्तार में सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की समिति को लेकर हो रही है, जिसमें 16 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है. खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी ने अपनी जमीनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है.

हालांकि, संगठन के विस्तार को चुनावी राजनीति में उतरने का संकेत मानना सही नहीं होगा. CJP पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि फिलहाल उसका चुनाव लड़ने या एक अलग राजनीतिक दल खड़ा करने का कोई इरादा नहीं है. संगठन खुद को एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से उनके कामकाज का हिसाब मांगना है.

10 राज्यों और क्षेत्रों में नई नियुक्तियां

CJP की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी समन्वय समितियां बनाई गई हैं. इन नियुक्तियों में उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ी समिति मिली है. सदस्यों की संख्या पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में 15, झारखंड में 14 और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. बिहार में 13, पश्चिम बंगाल में 12, हरियाणा में 6, उत्तराखंड में 6, राजस्थान में 5 और जम्मू-कश्मीर में 4 सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. संगठन का कहना है कि इन नियुक्तियों के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों में गतिविधियों का बेहतर तालमेल बनाया जाएगा. इससे पहले CJP ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी टीम की घोषणा की थी. इसमें अभिजीत दिपके को राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दी गई. वहीं, क्षितिज पगार को पश्चिमी जोन और डॉक्टर विवेक सांगवान को उत्तरी जोन का प्रभारी बनाया गया. मुहम्मद जुनैद और गीगराज जोरली को उत्तरी जोन समन्वय समिति में शामिल किया गया है.

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क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी CJP?

उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समिति गठित होने के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या CJP आगामी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी. लेकिन संगठन ने इस संभावना से फिलहाल इनकार किया है. 'द इंडियन एक्सप्रेस' से बातचीत में CJP की सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया संयोजक सुभाश्री दास ने स्पष्ट किया कि संगठन राजनीतिक दबाव समूह के रूप में ही काम करना चाहता है. उनके मुताबिक, भविष्य में भी अलग राजनीतिक पार्टी बनाने की कोई योजना नहीं है. इससे पहले अभिजीत दिपके भी चुनावी राजनीति में तत्काल प्रवेश करने की बात को खारिज कर चुके हैं.

क्या होगी नए पदाधिकारियों की जिम्मेदारी?

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CJP के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे के मुताबिक, नए पदाधिकारी अपने-अपने राज्यों में संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे. शुरुआत लोकसभा क्षेत्रों से होगी और सदस्यता बढ़ने के साथ काम को विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा. इन टीमों की एक अहम जिम्मेदारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से उनके चुनावी वादों और विकास कार्यों को लेकर सवाल करना भी होगी. यानी संगठन स्थानीय समस्याओं को सामने लाने के साथ यह जानने की कोशिश करेगा कि जनता से किए गए वादे कितने पूरे हुए हैं. इसके लिए CJP ने सदस्यता अभियान भी शुरू कर दिया है. महाराष्ट्र में कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर युवाओं से संपर्क किया जा रहा है. हरियाणा में भी संगठन के सदस्य नए लोगों को जोड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं. ऑनलाइन सदस्यता के लिए QR कोड की व्यवस्था भी की गई है.

SIR और चुनाव आयोग को लेकर भी सक्रिय संगठन

CJP पिछले कुछ समय से कई सार्वजनिक मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करती रही है. इनमें परीक्षा संबंधी अनियमितताएं, बेरोजगारी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मुद्दा शामिल है. संगठन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग भी उठाई है. अभिजीत दिपके ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सत्ता से बाहर होने का दावा भी किया था. हालांकि, यह उनका राजनीतिक बयान है, कोई प्रमाणित चुनावी निष्कर्ष नहीं. संगठन का कहना है कि सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से ही होना चाहिए.

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बहरहाल, CJP का ताजा संगठनात्मक विस्तार उसके लिए एक नया चरण है. अब देखना होगा कि नई समितियां जमीनी स्तर पर कितनी सक्रिय होती हैं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को किस तरह उठाती हैं. इतना स्पष्ट है कि संगठन ने चुनाव लड़ने के बजाय जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और सार्वजनिक मुद्दों पर दबाव बनाने को अपनी प्राथमिकता बताया है.

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