PM मोदी से डीके शिवकुमार की एक मांग और कांग्रेस में छिड़ गई रार, दिल्ली तक आएगी आंच, क्या है पूरा मामला?

कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा हमेशा तनाव की वजह बनता है. जो एक ही पार्टी में दो फाड़ कर सकता है. ये है दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चल रहा कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध का मुद्दा. जिसने एक बार कांग्रेस को कांग्रेस के सामने ही ला दिया है. 

मेकेदातु बांध परियोजना के लिए जहां कर्नाटक पुरजोर कोशिश कर रहा है. वहीं तमिलनाडु में इसका कड़ा विरोध है. ये मामला कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की एक मांग के बाद गर्मा गया. तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेकेदातु में बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता. 
 
मणिकम टैगोर ने क्या कहा? 

मणिकम टैगोर ने एक्स पर जारी बयान में कहा, ‘यह बेहद निंदनीय है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा, ‘मेकेदातु में बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता और केंद्र सरकार को इसके लिए अपनी अंतिम मंजूरी दे देनी चाहिए.' उन्होंने कहा, 

‘कर्नाटक के मुख्यमंत्री लगातार अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय का खुला उल्लंघन है. उनका यह बयान, जो संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है और तमिलनाडु के किसानों की आजीविका को नष्ट करने वाला है, पूरी तरह से अस्वीकार्य है.’

इतना ही नहीं तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से मेकेदातु बांध बनाने की अनुमति न देने की अपील भी की है. उन्होंने कहा, ‘कावेरी नदी जल-बंटवारे की व्यवस्था में तमिलनाडु एक निचला राज्य है, इसलिए कर्नाटक अपनी मर्जी से ऐसी कोई परियोजना लागू नहीं कर सकता, जो हमारे अधिकारों पर असर डाले. केंद्र सरकार को निचले राज्यों की पूरी सहमति के बिना मेकेदातु बांध बनाने की कोई अनुमति नहीं देनी चाहिए. तमिलनाडु की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को मंजूरी देना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इससे डेल्टा जिलों के किसानों के जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा. केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कर्नाटक को मेकेदातु में एक ईंट भी रखने से रोके.’

तमिलनाडु में विजय के साथ सरकार में है कांग्रेस

तमिलनाडु कांग्रेस की विडंबना ये भी है कि वह राज्य में थलपति विजय की सरकार का हिस्सा है. ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस सरकार का ये फैसला तमिलनाडु के हितों से जुड़ा है. जिसका सीधा असर पार्टी के गठजोड़ पर भी होगा. साथ में तमिलनाडु की जनता में कांग्रेस और थलपति विजय सरकार को लेकर गलत नैरेटिव बन सकता है. 

मणिकम टैगोर ने साफ-साफ शब्दों में कहा, ‘तमिलनाडु कांग्रेस की ओर से, हम इस परियोजना को कभी नहीं होने देंगे. अपने राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक संघर्ष करेंगे. कावेरी के अधिकारों के लिए तमिलनाडु हमेशा एकजुट रहेगा. तमिलनाडु के हितों और हमारे किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए⁠ बिना किसी समझौते के, हमारी आवाज जोर-शोर से उठती रहेगी’

विरोध के बाद भी अपने रुख पर कायम हैं डीके शिवकुमार

वहीं, मणिकम टैगोर के रुख के बाद भी कर्नाटक के CM डीके शिवकुमार अपनी मांग पर कायम हैं. उन्होंने मणिकम टैगोर के बयान पर जवाब देते हुए कहा, 

‘प्रस्तावित बांध बनाने का कर्नाटक को पूरा अधिकार है और उन्हें इस तरह की राजनीतिक आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने तमिलनाडु के नेताओं को कर्नाटक आने का न्योता भी दिया ताकि वे समझ सकें कि इस परियोजना से उन्हें क्या फायदा होगा.’

बेंगलुरु में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि तमिलनाडु के नेताओं को इस परियोजना के फायदों को समझना चाहिए. उन्होंने पड़ोसी राज्य के एक प्रतिनिधिमंडल को कर्नाटक आने का न्योता दिया ताकि वे समझ सकें कि इससे उन्हें कैसे लाभ होगा. उन्होंने कहा, ‘कोई मुझे दोषी ठहराए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. यह मेरा राज्य है और मेरा अधिकार है. उन्हें भी यह बात समझनी चाहिए. वे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आएं. मैं उन्हें दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि यह परियोजना उनके लिए कैसे मददगार होगी.’

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है, जहां अलग-अलग पार्टियां राजनीतिक कारणों से कर्नाटक की आलोचना कर रही हैं. 

CM शिवकुमार ने यह भी माना कि इस मुद्दे पर विवाद और आलोचना होना तय था. उन्होंने कहा, ‘मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है. वहां यह राजनीति का मामला है. अगर कांग्रेस आलोचना नहीं करती तो डीएमके आलोचना करेगी. अगर DMK आलोचना नहीं करती, तो एआईएडीएमके करेगी. कुल मिलाकर, कोई न कोई आलोचना तो करता ही.’

परियोजना के विरोध पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि सभी राज्यों को देश के कानून का सम्मान करना चाहिए और कावेरी जल बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘वे देश के कानून को क्यों नहीं मान रहे हैं? कानून तो सबको मानना ​​ही पड़ता है. इस देश में कानून सबके लिए एक समान है.’

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मुख्यमंत्री शिवकुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया. उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लगभग 170 टीएमसी पानी पर तमिलनाडु का अधिकार है और हम उनके इस अधिकार की रक्षा करेंगे. यह हमारा कर्तव्य है. बांध बनाना और उन्हें पानी देना भी हमारा अधिकार है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के नेता इस परियोजना से जुड़े तथ्यों को जानते हैं और इस मामले पर बाद में विस्तार से चर्चा की जा सकती है.

क्या है मेकेदातु बांध परिय़ोजना?

'मेकेदातु बैलेंसिंग रिज़र्वोयर एंड ड्रिंकिंग वॉटर प्रोजेक्ट' कर्नाटक सरकार की एक प्रस्तावित बहुउद्देशीय परियोजना है. इसे कर्नाटक के रामनगर जिले में मेकेदातुके पास कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम पर बनाया जाना है. यह जगह बेंगलुरु से लगभग 90-100 किमी दूर और तमिलनाडु की सीमा के करीब है.

इस प्रस्तावित मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वोयर परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और आसपास के इलाकों को सालाना 4.75 टीएमसी पीने का पानी उपलब्ध कराना है. इसके साथ ही, इससे लगभग 400 एमडब्ल्यू जलविद्युत (हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर) का उत्पादन भी किया जाएगा. 

इसे एक 'बैलेंसिंग रिजर्वोयर' (संतुलन बनाए रखने वाले जलाशय) के रूप में भी देखा जा रहा है, जो मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी को नियंत्रित करेगा, साथ ही, यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि तमिलनाडु को कावेरी नदी के पानी में उसका तय हिस्सा (177.25 टीएमसी) मिल सके, भले ही वह साल पानी की कमी वाला ही क्यों न हो. 

बहरहाल मणिकम टैगोर का रुख और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की आलोचना ने पार्टी के भीतर ही एक विवाद को जन्म दे दिया. जिसकी आंच दिल्ली तक कांग्रेस आलाकमान के पास आ सकती है.