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पेट्रोल-डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला! एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, आम जनता की जेब पर क्या पड़ेगा असर?
Export Duty Increased: डीजल निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के साथ सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर को 11.50 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है
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Petrol and Diesel Export Duty Increased: केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात शुल्क में बदलाव करते हुए डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, डीजल निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के साथ सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर को 11.50 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है.वहीं, ATF पर निर्यात शुल्क को 11 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया है. हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर शून्य शुल्क को बरकरार रखा गया है.
16 नवंबर से नई दरें लागू
सरकार के अनुसार, संशोधित दरें 16 नवंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं. निर्यात शुल्क पर यह नवीनतम समीक्षा सरकार की 31 अक्टूबर को की गई समीक्षा के बाद आई है. उस समय सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क पूरी तरह हटा दिया था, जबकि डीजल और एटीएफ पर शुल्क बढ़ाया था. उस समय डीजल के निर्यात पर शुल्क 8.50 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 11.50 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क 10.50 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 11 रुपए प्रति लीटर किया गया था.
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हर 15 दिन में होती है शुल्क की समीक्षा
अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुरूप सरकार ईंधन निर्यात शुल्क को समायोजित करने के लिए हर 15 दिन में समीक्षा करती है.
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मार्च से अब तक कई बार हुआ बदलाव
पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच मार्च में ईंधन निर्यात कर दोबारा लागू किए जाने के बाद से इसमें कई बार संशोधन किया गया है. इस तनावों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता बढ़ी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है. शुरुआत में यह शुल्क केवल डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लगाया गया था, जिसे बाद में मई से पेट्रोल के निर्यात पर भी लागू कर दिया गया.
घरेलू बाजार पर नहीं पड़ेगा असर
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इसके अलावा, सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है.