EV खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी का ऐलान

अगर आप पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और आने वाले समय में नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, तो जम्मू-कश्मीर सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति आपके लिए राहत भरी खबर है. सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के लिए नई EV Policy का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी के साथ-साथ रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी बड़ी राहत मिलेगी. यानी ईवी खरीदते समय आपकी जेब पर पड़ने वाला शुरुआती बोझ काफी कम हो सकता है.

इलेक्ट्रिक कार पर मिलेगी 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी

नई नीति में अलग-अलग तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग-अलग फायदे तय किए गए हैं.. दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को बैटरी की क्षमता के आधार पर सब्सिडी मिलेगी. वहीं, थ्री-व्हीलर और कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं. सबसे ज्यादा फायदा इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों को मिलेगा.
सरकार इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी. यह रकम वाहन की एक्स-शोरूम कीमत और बैटरी क्षमता के आधार पर तय होगी. ऐसे में महंगी लगने वाली कई इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआती कीमत खरीदार के लिए कुछ कम हो सकती है.

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रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी बच जाएगी

सिर्फ सब्सिडी ही नहीं, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी बड़ी राहत मिलेगी. नई नीति के तहत इन दोनों पर 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है. आमतौर पर नई कार खरीदते समय इन खर्चों की वजह से ऑन-रोड कीमत काफी बढ़ जाती है, लेकिन ईवी खरीदने पर यह रकम बच सकती है.
इसका सीधा फायदा ग्राहक की जेब पर पड़ेगा और इलेक्ट्रिक कार की कुल खरीद लागत कम हो सकती है. सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर लाना है...

चार्जिंग की चिंता भी होगी कम

ईवी खरीदने से पहले लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल चार्जिंग को लेकर रहता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए जम्मू-कश्मीर में चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने की योजना बनाई गई है. प्रमुख शहरों, हाईवे, पेट्रोल पंपों और पर्यटन स्थलों के आसपास फास्ट चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जाएंगे.
इसके अलावा प्राइवेट पार्किंग और कमर्शियल इमारतों में भी चार्जिंग पॉइंट लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों को लंबी दूरी के सफर में चार्जिंग को लेकर कम परेशानी होगी.

जेब और पर्यावरण, दोनों को फायदा

नई नीति का फायदा सिर्फ खरीदारों को ही नहीं, बल्कि पर्यावरण को भी मिल सकता है. पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी. वहीं, लोगों का ईंधन पर होने वाला खर्च भी कम हो सकता है. जम्मू-कश्मीर सरकार की यह नीति लोगों को सस्ता और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर सफर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश है.