उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी के निर्देश पर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है. पूरे प्रदेश में निरीक्षण व छापेमारी तेज की गई है और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करते हुए 1,483 स्थानों पर जांच की गई.

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 18 से 25 मार्च तक लखनऊ, झांसी और वाराणसी में आयोजित होने वाले बृहद रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है.

सरयू नहर परियोजना के तहत कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था का विस्तार करने के उद्देश्य से यूपी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से प्रेशर सिंचाई परियोजना का चरणबद्ध विकास कर रहा है. सरयू नहर परियोजना के कमांड एरिया में प्रेशर सिंचाई परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अप्रैल 2025 से चल रही है.

योगी सरकार ने भू-माफियाओं की कमर तोड़ने का फैसला किया है. जमीनों की अवैध खरीद-बिक्री के गोरखधंधे पर रोक लगाने को लेकर सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे कि जमीनी विवाद और कानूनी लड़ाई की झंझट बहुत हद तक कम हो जाएगी.

Yogi government takes strict: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन उत्पादों की कथित किल्लत की अफवाहें फैलाकर इसकी आड़ में जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए.

राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे घबराहट में अनावश्यक रूप से ईंधन या गैस की खरीद न करें और अफवाहों से दूर रहें. सरकार का कहना है कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है तथा आम नागरिकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है.

मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही, विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार ‘मिशन मोड’ में आ गई है.

भारत सरकार की गाइडलाइन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की जा रही इस व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. अनुपूरक पुष्‍टाहार वितरण हेतु चेहरा पहचान प्रणाली (फेस रिकग्निशन सिस्टम) लागू की जाएगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन-2026’ को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत यूपी के गांवों में बस सेवा प्रदान की जाएगी.

परिवहन मंत्री ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 93 का जिक्र किया और बताया कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2025 को नियमावली में संशोधन किया है. भारत सरकार के नियम को उत्तर प्रदेश भी अपनाएगा. ओला-उबर पर पहले नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब इन्हें भी पंजीकरण कराना पड़ेगा.

उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्य विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया कि वे शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करें और वित्तीय अनुशासन बनाए रखें. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने संसाधनों को मजबूत करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में भी प्रयास करने चाहिए, ताकि संस्थान आत्मनिर्भर बन सकें.

उत्तर प्रदेश की ‘प्रोजेक्ट गंगा’ के तहत अगले 2–3 वर्षों में 20 लाख घरों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुँचाना और 8,000–10,000 युवाओं (लगभग 50% महिलाएँ) को डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में विकसित करना लक्ष्य है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता बढ़े.

योगी सरकार ने बीते कुछ वर्षों में गो संरक्षण के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कदम उठाए हैं. निराश्रित गोवंश की समस्या जहां पूर्व में चुनौती बनी हुई थी, वहीं अब यह ग्रामीण सशक्तीकरण का माध्यम बन रही है.