UP Budget 2026: महिलाओँ की बल्ले-बल्ले, योगी सरकार देगी Free स्कूटी, कर दी ये बड़ी घोषणाएं

यूपी की योगी सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम और ऐतिहासिक 10वां बजट विधानसभा में पेश किया है. यूपी बजट 2026-27  में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कुल 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया. इस बजट  में महिलाओं और उनके रोज़गार पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है. बजट में महिलाओं और लड़कियों के लिए कई खास घोषणाएं की गई हैं. 

 मेधावी छात्राओं को यूपी सरकार देगी स्कूटी 

यूपी बजट 2026 में योगी सरकार ने छात्राओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. मेधावी बेटियों या छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के बजट में काफी तगड़ा इजाफा हुआ है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट 2026 में मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है. मेधावी लड़कियों को स्कूटी देने की योजना जारी रहेगी और इसके लिए 400 करोड़ रुपये अलग से आवंटित किए गए हैं. टॉप करने वाली छात्राओं को स्कूटी मिलेगी ताकि पढ़ाई और कॉलेज जाना आसान हो.

स्किल डेवलपमेंट और जॉब प्लेसमेंट केंद्र खुलेंगे

महिलाओं के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट और जॉब प्लेसमेंट केंद्र खोले जाएंगे. ये केंद्र सिर्फ महिलाओं के लिए होंगे, जहां उन्हें बाजार की डिमांड वाली ट्रेनिंग (कौशल विकास) दी जाएगी और अच्छी नौकरियां लगवाने में मदद मिलेगी.  इससे महिलाओं की नौकरी में भागीदारी बढ़ेगी और सुरक्षित माहौल में ट्रेनिंग मिलेगी. 

बेटियों की शादी के लिए मिलेगी 1 लाख की आर्थिक मदद 

बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दी गई है, पहले ये 51 हजार या 50 हजार थी. गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में ये सहायता मिलेगी. 

महिलाओं के उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा 

महिलाओं के उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग योजनाओं पर फोकस, जैसे प्रशिक्षण केंद्र और जॉब प्लेसमेंट. साथ ही छात्रावास, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों जैसी योजनाओं में भी बढ़ोतरी का प्रावधान है. महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और मार्केट एक्सेस पर फोकस, जैसे स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाओं को ज्यादा सपोर्ट. 

मिशन शक्ति 

मिशन शक्ति योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया गया है, खासकर यूपी में यह राज्य स्तर की एक प्रमुख पहल है. मिशन शक्ति केंद्र हर पुलिस थाने में स्थापित हैं (प्रदेश में कुल 1,600+ केंद्र) यहां महिलाओं को तुरंत मदद मिलती है. महिला पुलिसकर्मी गांव-गांव, वार्ड-वार्ड में पेट्रोलिंग करती हैं. वो महिलाओं से सीधे बात करती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं और छोटी-मोटी शिकायतों का तुरंत निस्तारण करती हैं.  सार्वजनिक जगहों, बाजारों, बस स्टैंड, स्कूल-कॉलेज के आसपास महिला पुलिस और स्क्वॉड तैनात रहते हैं। सीसीटीवी, फुट पेट्रोलिंग और PRV-112 वाहन बढ़ाए गए हैं ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें. 

निराश्रित महिलाओं का भी रखा ध्यान

निराश्रित महिलाएं जिनमें विधवा, तलाकशुदा या कोई सहारा न होने वाली महिलाएं शामिल हैं उनके के लिए मुख्य रूप से पेंशन योजना पर फोकस किया गया है. यह निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत आता है, जो महिला एवं बाल विकास विभाग चलाता है. ऐसी महिलाओं के लिए पेंशन और अन्य कल्याणकारी सहायता का प्रावधान मजबूत किया गया है. बजट में बुजुर्ग या असहाय महिलाओं के लिए पेंशन बढ़ोतरी या बेहतर व्यवस्था का जिक्र है. 

मुख्यमंत्री सुमंगला योजना 

महिला सामर्थ्य योजना और मुख्यमंत्री सुमंगला योजना को जारी रखा गया है.  सुमंगला योजना में अब तक लाखों बालिकाओं को लाभ मिल चुका है, और बजट में इसके लिए और फंडिंग का इंतजाम है. 

कामकाजी महिलाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल

कामकाजी महिलाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल या महिला हॉस्टल का विस्तार हो रहा है. कुछ रिपोर्ट्स में सभी जिलों में ऐसे हॉस्टल बनाने की बात है, जहां कामकाजी महिलाओं को रहने की सुविधा मिले. हालांकि यह केंद्र बजट से जुड़ा भी हो सकता है, लेकिन यूपी बजट में भी इसका सपोर्ट है. 

ये ऐलान कुल मिलाकर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, सुरक्षा, शिक्षा, नौकरी और उद्यमिता पर केंद्रित हैं.बजट का कुल आकार 9.12 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए अलग से अच्छा प्रावधान किया गया है. यह योगी सरकार का फोकस "महिला सशक्तिकरण" पर दिखाता है.