पंजाब में मान सरकार की सौग़ात, जानें हर महीने खाते में आएंगे कितने रुपये, महिलाओं के लिए शुरु हुई नई योजना

महिलाओं को आर्थिक रुप से मज़बूत बनाने के लिए पंजाब सरकार ने एक नई योजना का ऐलान किया है. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जाएगी.

13 Mar, 2026 (Updated: 13 Mar, 2026 03:06 PM)

देशभर में महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. अलग-अलग राज्यों की सरकारें इसमें अपना-अपना योगदान दे रही हैं.

पंजाब की महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद

हाल ही में महिलाओं को आर्थिक रुप से मज़बूत बनाने के लिए पंजाब सरकार ने एक नई योजना का ऐलान किया है. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को अपने खर्चे के लिए कुछ सहारा मिलेगा.

कब हुआ इस योजना का ऐलान?

इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मावां धियां योजना रखा गया है. इसकी घोषणा राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश के टाइम की. ख़ास बात ये है कि इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने नक़द सहायता सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी.सरकार ने इस महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है.

योजना के तहत किसे मिलेगा कितना लाभ?

मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना में सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे. जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की राशि मिलेगी. सरकार ये पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र करेगी.

सरकार ने क्यों किया इस योजना का ऐलान?

बता दें कि ये घोषणा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर की गई. जिसे महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण से जोड़कर देखा जा रहा है. सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी और उन्हें अपने दैनिक खर्चों के लिए अलग से सहारा मिलेगा. इससे परिवार के भीतर महिलाओं की भागीदारी और फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ने की उम्मीद है.

किन महिलाओं को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. राज्य सरकार के अनुसार पंजाब की ज़्यादातर वयस्क महिलाएं इस योजना के दायरे में आ सकती है. हालांकि कुछ महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है. वर्तमान या पूर्व सरकारी कर्मचारी,सांसद या विधायक रह चुकी महिलाएं और टैक्स देने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी.