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पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी, राजस्थान के 66.76 लाख किसानों को 1355 करोड़ रुपये मिले

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि किसान राष्ट्र की आत्मा हैं. उन्होंने कहा कि किसानों के योगदान को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त लाखों किसान परिवारों के खातों में हस्तांतरित कर दी है. 

पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्‍त जारी

सीएम ने कहा कि अकेले राजस्थान में ही 66.76 लाख से अधिक किसानों को कुल मिलाकर 1,355 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है.

उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है. शर्मा ने दावा किया कि किसान हमेशा से पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं, और पिछले कुछ वर्षों में, उनके नेतृत्व में, किसानों से संबंधित नीतियों में एक नया दृष्टिकोण पेश किया गया है.

सीएम शर्मा ने कहा कि किसानों को अब राष्ट्र की वास्तविक शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है.

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं और इस उद्देश्य की दिशा में कई योजनाएं लागू की गई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक प्रमुख पहल के रूप में उभरी है.

'राजस्थान सरकार किसानों के साथ खड़ी है"

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.

राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी लागू की गई है, जिसके तहत पात्र किसानों को राज्य सरकार से प्रतिवर्ष 3,000 रुपए का अतिरिक्त मानदेय प्राप्त होता है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए कर देगी.

फसल बीमा योजना के तहत, फसल क्षति के लिए मुआवजा पिछली सरकार की तुलना में अधिक दर पर दिया जा रहा है. अब तक, इस योजना के तहत राज्य भर में 6,473 करोड़ रुपए के बीमा दावों का वितरण किया जा चुका है.

"किसानों के कल्याण को सर्वोपरि"

शर्मा ने कहा कि किसानों के कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए, राज्य सरकार ने 2026-27 के बजट में कृषि के लिए 1,19,408 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछली सरकार के अंतिम बजट (2023-24) की तुलना में ऐतिहासिक 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

मुख्यमंत्री मंगला पशुधन बीमा योजना के तहत 16 लाख से अधिक पशुओं के लिए मुफ्त बीमा पॉलिसियां जारी की गई हैं और दावों का नियमित रूप से निपटान किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, राज्य भर के गांवों में 536 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां सेवाएं प्रदान कर रही हैं.

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