वक्फ बोर्ड संसोधन पर बिल पर अमित शाह का बड़ा बयान, जल्द संसद में पारित होगा बिल

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मोदी-शाह ने ऐसा दांव चल दिया है। मुसलमानों के साथ साथ इस बिल पर बवाल कर रहे विपक्ष में  कोहराम ही मच गया। क्योंकि अमित शाह ने छूटते ही ऐलान कर दिया है कि जल्द ही संसद में वक़्फ़ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया जाएगा। फिर चाहे विपक्ष बवाल मचाए। मौलाना मौलवी हेकड़ी दिखाए। किसी की मनामानी काम नहीं आएगी।

बता दें कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के एजेंडे में वक़्फ़ बोर्ड संशोधन बिल भी अहम है। तो किसी भी हाल में इसे लागू किया जाएगा। वैसे भी बिल JPC के पास है।  जिसने जनता से वक़्फ़ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सुझाव माँगे थे। कि बिल में संशोधन सही है या नहीं। तो ऐसे में 84 लाख लोग ईमेल के ज़रिए अपना सुझाव भेज चुके हैं। लगभग 70 बॉक्स लिखित सुझावों से भरे हुए भी संयुक्त संसदीय समिति के पास आए हैं। और इन सुझावे के बाद ही आगे का कदम उठाया जाएगा।क्योंकि अभी तीन बड़ी बैठक भी होनी है। जिसमें बिल को लेकर आख़िरी फ़ैसला लिया जाएगा।

वक़्फ़ बिल पर जेपीसी की पहली बैठक से ही अलग अलग विपक्षी दलों के कई सांसदों का कहना है था कि बिल के मौजूदा प्रारूप से स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के क़ानूनों का अल्लंघन होगा। इसके साथ ही इस बात का विरोध भी किया जा रहा है कि बक्फ बोर्ड में बिल के ज़रिए वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में डीएम और अल्पसंख्यक समुदाय के बाहर के सदस्यों को शामिल करने पर भी एतराज़ जताया जा रहा है। यही वजह है कि संसद में विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं होने दिया। जिसके बाद इसे JPC के पास भेजा गया। और आख़िरी फ़ैसला JPC के मेंबर ही करेंगे। सारे सुझाव देखे जाएँगे। सबकी राय पर मशवरा किया जाएगा। लेकिन जिस तरीक़े से अमित  शाह ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में ऐलान किया है कि जल्द ही संसद में वक़्फ़ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। उससे कहीं ना कहीं बिल पर मोदी सरकार के पक्ष में फ़ैसला जाता दिखाई दे रहा है।चलिए ये भी बताते हैं कि  

वक़्फ़ बोर्ड संशोधन बिल से गरीब मुसलमानों, महिलाओं शोषितों को ही फ़ायदा होगा लेकिन विपक्ष माहौल बनाते हुए अफ़वाह फैला रहा है कि अगर ये बिल आ जाता है तो वक़्फ़ का ख़ात्मा हो जाएगा। मुसलमानों के हक़ छीन लिए जाएँगे। तमाम तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है ।मोदी सरकार ये बात साफ़ कर चुकी है। तो चलिए जाते जाते संसद में जब ये बिल पेश हुआ था। तो किरण रिजिजू ने बिल कि ख़ासियत बताते हुए क्या कुछ कहा था सुनवाते हैं।