सरकारी जमीन पर था नॉन वेज होटल, चला बुलडोजर... संभल के गांव-गांव में बने अवैध मदरसे, मस्जिद और मैरिज हॉल, मिला एक हफ्ते का अल्टीमेटम
संभल में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी ज़मीन पर बने अवैध ढांचों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. यहां पर एक अवैध रूप से बने होटल पर बुलडोजर चला दिया गया. वहीं तहसीलदार और राजस्व विभाग की जांच में गांव-गांव में गैरकानूनी मदरसे, मस्जिद और मैरिज हॉल के निर्माण सामने आए हैं. अब प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि एक हफ्ते में अपने से ये कब्जे हटाएं नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी.
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उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बड़े पैमाने पर हुए अवैध कब्जों ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं. जमीन, तालाब सहित कई ऐसी जगहों की प्रशासन को जानकारी मिली है जहां गांव के गांव पर कब्जा माफियाओं ने अपना तांडव मचा रखा है. ऐसे ही एक सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है. जानकारी के मुताबिक यहां पर एक 'नॉन वेज' होटल जमीन पर कब्जा कर, बिना इजाजत के संचालित हो रहा था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है.
पहले दिया नोटिस, फिर हुई कार्रवाई
आपको बता दें कि प्रशासन ने करीब दो महीने पहले नोटिस दिया था, लेकिन जब सरकारी जमीन से अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो इस पर बुलडोजर चला दिया गया. इस दौरान होटल संचालक और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और गोलबंद हो गए, जिससे स्थल पर तनाव व्याप्त हो गया.
क्यों आई बुलडोजर एक्शन की नौबत?
जानकारी के मुताबिक इस अवैध नॉनवेज होटल का इसके मालिक मोहम्मद सईदुद्दीन के पास नक्शा नहीं था. इस संबंध में विभाग ने करीब दो महीने पहले 12 जुलाई 2025 को होटल संचालक को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया था, जब स्वत: निर्माण हटाने की मियाद पूरी हुई और फिर भी मालिक की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो नायब तहसीलदार और विनिमय क्षेत्र कार्यालय के अधिकारियों सहित पूरा प्रशासनिक अमला बुलडोजर के साथ पहुंचा और आरबी एक्ट की धारा 10 के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया.
संभल के कई गांवों में अवैध कब्जा, एक हफ्ते का अल्टीमेटम
इतना ही नहीं संभल के कई गांवों में सरकारी जमीन पर भयंकर तरीके से अवैध कब्जा किया गया है. इस संबंध में प्रशासन सख्त कार्रवाई के मूड में है. आपको बताएं कि अलग-अलग गांवों में सरकारी भूमि पर मस्जिद, मदरसे, मैरिज हॉल सब बना लिए गए हैं. यहां तक कि तालाब की जमीन पर मदरसे के मुतवल्ली ने अपना घर तक बना लिया है. इसी की जांच के लिए शनिवार को पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा और इसे हटाने के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया.
सरकारी जमीन पर बना मदरसा और मैरिज हॉल
दरअसल, संभल प्रशासन को ये सूचना मिली थी कि एचौड़ा कंबोह थाना इलाके के सलेमपुर सालार गांव में नवीन पट्टी की सरकारी जमीन पर मदरसा बनाया गया है. यही नहीं, असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में भी तालाब की भूमि और नवीन पट्टी की सरकारी जमीन पर मस्जिद और मैरिज हॉल के निर्माण की जानकारी सामने आई थी.
सूचना मिलते ही तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह और नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम जांच के लिए सबसे पहले एचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के सलेमपुर सालार गांव पहुंची. जांच के दौरान प्रशासन को मिली शिकायत सही निकली. टीम ने पाया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मदरसा खड़ा कर दिया गया था.
मस्जिद पर भी लगाया गया अवैध कब्जे का लाल निशान
वहीं सरकारी जमीन पर भी मस्जिद निर्माण की भी शिकायत सही निकली. तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव पहुंची. यहां जांच करने पर पता चला कि गांव में तालाब की सरकारी जमीन पर मैरिज हॉल बना दिया गया है. इसके अलावा नवीन पट्टी की सरकारी जमीन पर भी मस्जिद का निर्माण किया गया है.
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