UP में निवेश का गोल्डन टाइम, CM योगी के मेगा इंडस्ट्रियल प्लान से जमीन पर उतरेंगे 5 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बड़ा संदेश दिया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीते साढ़े आठ वर्षों में यूपी ने नीति स्थिरता, सुशासन और त्वरित निर्णय प्रक्रिया के दम पर ऐसा औद्योगिक परिवर्तन किया है, जिसकी चर्चा अब देश ही नहीं, दुनिया में भी हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का राज्य नहीं रहा, बल्कि यह ‘परिणामों’ का प्रतीक बन चुका है. यही कारण है कि मौजूदा समय को उन्होंने प्रदेश में निवेश का गोल्डन टाइम बताया.

CM योगी ने कंपनियों को उपलब्ध करवाई जमीन 

रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने पांच प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन पत्र वितरित किए. इस मौके पर उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण, सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है.

5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होगा निवेश 

सीएम योगी ने जानकारी दी कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से अब तक 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं. इनमें से लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं. इसके अलावा आने वाले समय में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को भी जल्द ही जमीन पर उतारा जाएगा. यह आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि उत्तर प्रदेश अब निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है. नोएडा एयरपोर्ट को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही. उन्होंने बताया कि जेवर में प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है. यह एयरपोर्ट सिर्फ यात्री परिवहन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कार्गो परिवहन के लिए भी एक बड़ा केंद्र बनेगा. इससे औद्योगिक इकाइयों को लॉजिस्टिक्स में बड़ी सुविधा मिलेगी और निर्यात को नई रफ्तार मिलेगी.

ट्रेंड मैनपॉवर जरूरी 

सीएम योगी ने उद्योगों की जरूरतों के अनुसार ट्रेंड मैनपॉवर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी. श्रम सुधारों के क्षेत्र में यूपी आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है. साथ ही प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जा रही है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

कितनी जमीन सरकार ने की आवंटित

कार्यक्रम में जिन इकाइयों को भूमि आवंटन पत्र दिए गए, उनमें इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को 48 एकड़ भूमि दी गई है, जहां 3706 करोड़ रुपये के निवेश से सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण होगा. एसेट सर्किट प्राइवेट लिमिटेड को 16 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जो 3250 करोड़ रुपये के निवेश से फ्लेक्सिबल पीसीबी और सेमीकंडक्टर सब्सट्रेट्स का उत्पादन करेगी. अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड को 100 एकड़ भूमि दी गई है, जहां 3532 करोड़ रुपये के निवेश से कॉपर क्लेड लेमिनेट्स, पीसीबी असेंबली और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाए जाएंगे. वहीं बोधिसत्व चैरिटेबल ट्रस्ट को मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 20.50 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 532.18 करोड़ रुपये का निवेश होगा.

बताते चलें कि उत्तर प्रदेश तेजी से औद्योगिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है. बड़े निवेश, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के नए अवसरों के साथ प्रदेश अब निवेशकों के भरोसे का मजबूत केंद्र बन चुका है. आने वाले समय में इन परियोजनाओं का सीधा लाभ राज्य की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य को मिलने वाला है.