दिल्ली में ईवी मालिकों के लिए बड़ी राहत - दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है. सरकार दिसंबर से बकाया सब्सिडी का भुगतान शुरू करेगी.
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कितनी सब्सिडी दी जाएगी - लगभग 26,800 ईवी मालिकों को उनकी बकाया राशि मिलेगी. इसके लिए सरकार करीब 42.5 करोड़ रुपये जारी करने जा रही है.
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दिल्ली की EV नीति -  दिल्ली ने 2020 में अपनी पहली ईवी नीति लागू की थी. यह नीति तीन साल तक प्रभावी रही और अगस्त 2023 में समाप्त हुई.
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सब्सिडी भुगतान में देरी -  नई नीति में देरी के कारण सब्सिडी भुगतान रुका हुआ था. हजारों वाहन मालिक अब तक अपनी राशि का इंतजार कर रहे थे.
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नीति का विस्तार -  सरकार ने मौजूदा नीति को अगले साल तक बढ़ा दिया है. सभी पेंडिंग सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा.
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26 हजार से ज्यादा आवेदन -  पिछले दस महीनों में परिवहन विभाग को 26,862 आवेदन मिले। सभी की जांच पूरी कर डुप्लीकेट entries हटा दी गई हैं। मंजूरी प्रक्रिया अंतिम लिस्ट कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी गई है. मंजूरी मिलने के बाद पात्र ईवी मालिकों को किस्तों में राशि दी जाएगी.
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26 हजार से ज्यादा आवेदन -  पिछले दस महीनों में परिवहन विभाग को 26,862 आवेदन मिले। सभी की जांच पूरी कर डुप्लीकेट entries हटा दी गई हैं। मंजूरी प्रक्रिया अंतिम लिस्ट कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी गई है. मंजूरी मिलने के बाद पात्र ईवी मालिकों को किस्तों में राशि दी जाएगी.
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डिजिटल सब्सिडी प्रक्रिया -  अब सब्सिडी वितरण पूरी तरह डिजिटल होगा. Vahan Portal से आवेदन, जांच और भुगतान एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे. तकनीकी समीक्षा समिति एक तकनीकी समिति नए ईवी मॉडलों की समीक्षा करेगी. यह तय करेगी कि कौन से वाहन सब्सिडी के पात्र होंगे.
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नीति का उद्देश्य -  ईवी नीति का मकसद पेट्रोल और डीजल वाहनों का विकल्प देना है.इससे प्रदूषण कम हुआ और घरेलू ईवी उद्योग को बढ़ावा मिला.
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दिल्ली में ईवी की बढ़ती संख्या - अब दिल्ली की सड़कों पर 50,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे हैं. यह ईवी नीति की सफलता का प्रमाण है.
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