यूपी कैबिनेट ने वाराणसी में 500 क्षमता वाले महिला छात्रावास के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इसके लिए 6,000 वर्गमीटर सरकारी भूमि महिला कल्याण विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी.

प्रियंका ने बताया कि जब निक उनके साथ होते हैं तो वह पूरी तरह बेफिक्र हो जाती हैं और खुशी-खुशी उन्हें सारी जिम्मेदारी संभालने देती हैं. उन्होंने यह भी बताया कि वह निक को प्यार से "बाबू" कहकर बुलाती हैं और उन्हें अपना "सेफ स्पेस" मानती हैं.

हनुमानगढ़ी नमाज विवाद में संत समिति के महामंत्री स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती ने दावा किया कि वर्ष 2003 में परिसर में रोजा इफ्तार और नमाज हुई थी. उन्होंने कहा कि इन तथ्यों को नकारना इतिहास से इनकार करने जैसा है.

वाराणसी के चौबेपुर थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जनसुनवाई के दौरान एक महिला उपनिरीक्षक (SI) पर महिला फरियादी को थप्पड़ मारने का आरोप है.

इस प्रोजेक्ट को 80-100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने के लिए डिजाइन किया गया है और इससे एनएच-31 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच यात्रा का समय लगभग 40 मिनट से घटकर 20 मिनट हो जाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी के स्थानीय निवासियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. अब काशीवासी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे दिन वीआईपी दर्शन कर सकेंगे.

मुख्यमंत्री के समक्ष सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा व भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ सर्किल के सीजेएम दीपेश राज ने एमओयू का आदान-प्रदान किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ सामाजिक सुरक्षा से संबंधित समझौता भी किया है. इसके तहत अस्थायी शिक्षकों को भी जोखिम कवर सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाएंगे. उत्तर प्रदेश इस प्रकार की व्यापक व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन रहा है.

CM योगी ने वाराणसी को बड़ी सौगात दी है. CM ने काशी वासियों की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरी कर दी. अपने वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रावण मास सहित कई अन्य मामलों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए.

अनिल राजभर ने बताया कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज में भविष्य में नर्सिंग व पैरामेडिकल कोर्सेज भी प्रारंभ किए जा सकेंगे. राज्य सरकार का यह कदम प्रदेश में श्रमिकों व उनके आश्रितों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे वाराणसी एवं आसपास के जनपदों के संगठित क्षेत्र के 1.45 लाख ईएसआई कार्डधारक श्रमिकों तथा उनके 5.50 लाख परिजनों को बेहतर चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा मिलेगी.

मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2021 लागू की थी, जिसे बाद में 7 नवंबर 2022 को संशोधित किया गया. उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2021 (प्रथम संशोधन-2022) के तहत लगभग 21,343 करोड़ रुपये के निवेश से 6 डेटा सेंटर पार्क तथा 40 मेगावाट से कम क्षमता वाली 2 डेटा सेंटर इकाइयों में से 7 परियोजनाएं परिचालन में आ चुकी हैं.

प्रदेश सरकार ने योजना में दावा निस्तारण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है. पशु की मृत्यु होने पर बीमा दावा स्वीकृत होने के बाद क्लेम की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी. वहीं, यदि कोई पशु स्थायी रूप से विकलांग (पीटीडी) हो जाता है, तो बीमा कंपनी बीमित राशि का 75 प्रतिशत तक भुगतान करेगी.