सीएम फडणवीस की यह टिप्पणी तब आई है जब सोमवार 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) के विरोध-प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने के बाद भारतीय राजधानी में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है.

दिविजा ने कहा कि जब तक आंदोलन छात्रों के हित, शिक्षा सुधार, नीट, पेपर लीक और एनटीए से जुड़े मुद्दों तक सीमित रहता है, तब तक यह उचित है. लेकिन जैसे ही आंदोलन धर्म या इन मुद्दों से बाहर के विषयों की ओर मुड़ता है, उसके इरादे बदल जाते हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहना चाहिए.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों का बचाव किया. उन्होंने कहा कि हिंसा भड़कने के बाद किसी बड़ी अनहोनी को रोकने के लिए बल प्रयोग जरूरी था.

फडणवीस ने बताया कि तीनों एलिवेटेड कॉरिडोर को भविष्य की मेट्रो लाइनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा फ्लाईओवर के ब्लूप्रिंट में मेट्रो के स्ट्रक्चरल डिजाइन को शामिल करने से भविष्य में कोई रुकावट नहीं आएगी और भविष्य की अलाइनमेंट लागत में कम से कम 40 प्रतिशत की कमी आएगी.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मैंने अधिकारियों से पूछा कि अगर सरकार 50,000 रुपए तक की सहायता प्रदान करे और किसान बाकी का भुगतान करें तो क्या होगा. पता चला कि बहिष्कृत 12 लाख किसानों में से लगभग 600,000 किसान अपनी जेब से केवल 10,000 से 12,000 रुपए का भुगतान करके लाभान्वित हो सकते हैं.

विभागीय अधिकारियों ने कहा कि ये बदलाव महिलाओं के लिए स्थायी और आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं. इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और राज्य के आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान दे सकेंगी.

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विधानसभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनका समर्थन किया, जबकि विपक्ष ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई. हाल के दिनों में विधानसभा के भीतर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी तेज रही है और विभिन्न दलों के नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मुंबई भर में स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए), एमएचएडीए और सीआईडीसीओ जैसी कई एजेंसियां ​​स्वतंत्र रूप से काम करती हैं. आगे चलकर, शहरी विकास विभाग को आवास प्रवर्तन को एकीकृत करने के लिए सर्वोच्च नियामक और निगरानी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना होगा.

देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य आगामी नागपुर शीतकालीन विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक पेश करना है. सरकार की कोशिश रहेगी कि यह विधेयक विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर इसे पारित कराया जाए.

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जहां जरूरत है, वहां कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध है और सभी सेंटरों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक ऑडिट किया जाएगा. फडणवीस ने प्राइवेसी को लेकर भी कड़ी चेतावनी दी और कहा कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बनाए रखना कानूनी रूप से जरूरी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार को बताया है कि नए न्यायाधीशों की भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी स्वीकृत फास्ट ट्रैक अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाएगी.

राम मंदिर में दान चोरी का मामला जबसे सामने आया है विपक्ष लगातार माहौल बना रहा है. अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में राम रक्षा आंदोलन कर रहे हैं बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं ऐसे में मुख्यमंत्री फडणवीस ने आईना दिखाकर उद्धव ठाकरे की पोल खोलने का काम किया.

महाराष्ट्र मुख्‍यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर जानकारी देते हुए ल‍िखा, ''कनाडा के क्यूबेक प्रांत के अंतरराष्ट्रीय संबंध और फ्रैंकोफोनी मंत्री क्रिस्टोफर स्कीट ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ शुक्रवार को मुंबई स्थित विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की.''