जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों का बचाव किया. उन्होंने कहा कि हिंसा भड़कने के बाद किसी बड़ी अनहोनी को रोकने के लिए बल प्रयोग जरूरी था.

आगामी सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. ऐसे में नए सदस्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. संसद के उच्च सदन में इन नेताओं के प्रवेश से विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व में व्यापक परिवर्तन हुआ है.

2029 में लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने की तैयारी तेज हो गई है. इसके लिए संवैधानिक-कानूनी बदलाव भी किए जा सकते हैं. इस संबंध में जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, विधि आयोग और कोविंद समिति समेत कई संस्थाओं ने इसका समर्थन किया है.

लोकसभा में संख्याबल बढ़ाने की कोशिशों के बीच एनडीए की नजर अब शिवसेना UBT पर बताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार, उद्धव ठाकरे गुट के कुछ सांसदों में नाराजगी की चर्चा है. फिलहाल पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं, जबकि एनडीए दो-तिहाई बहुमत के लक्ष्य की ओर बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहा है.

लोकसभा स्पीकर से होने वाली मुलाकात से पहले यह बैठक बेहद निर्णायक साबित हो सकती है. सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बैठक के बाद बागी सांसद कौन सा अगला कदम उठाते हैं