प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सिर्फ नियम नहीं बदल रही, बल्कि पूरी नीति में सुधार कर रही है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और नीतिगत निरंतरता के चलते दुनिया भारत को विकास के उज्ज्वल केंद्र के रूप में देख रही है.

अखिलेश यादव के कार्यकाल की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि प्रतिभा सिफारिश के आगे दब जाती थी. साक्षात्कार जैसी व्यवस्था, जो सैद्धांतिक रूप से अभ्यर्थी के व्यक्तित्व और योग्यता को परखने के लिए बनी थी, व्यवहार में मनमाने अंक देकर पसंदीदा उम्मीदवारों को ऊपर लाने का हथियार बन गई.

सीएम धामी ने कहा कि मातृशक्ति सशक्तीकरण, जनकल्याण और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ प्रदेश सरकार प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है. दमदार निर्णयों और असरदार कार्यों के बल पर उत्तराखंड को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प निरंतर आगे बढ़ रहा है.

AI: ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 में अब तक कुल 1,63,427 कर्मचारियों की छंटनी की गई है, जिनमें से 91,215 नौकरियों पर एआई का सीधा या परोक्ष प्रभाव बताया गया है..

Punjab: संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत अन्य सांसदों से मिलने संसद पहुंचे भगवंत सिंह मान ने कहा कि न फरमाइश, न पेपर लीक और न कैश, सिर्फ मेरिट पर पंजाब के 69 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुका हूं.

योगी सरकार की दृष्टि स्पष्ट थी कि परिणाम चाहिए तो हर तरफ निगाह रखनी होगी. इसीलिए फर्जी वेबसाइट, डिजिटल पेपर लीक नेटवर्क और साइबर धोखाधड़ी की निगरानी के लिए एसटीएफ, साइबर सेल तथा इंटेलिजेंस यूनिट को सीधे भर्ती परीक्षाओं से जोड़ दिया गया. परीक्षा एजेंसियों, प्रिंटिंग यूनिट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और परीक्षा केंद्र संचालकों तक की जवाबदेही तय की गई.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप और मुकेश कुमार को पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्ति पत्र देंगे.

सीएम योगी ने रेनवाटर हार्वेस्टिंग की प्रेरणा देते हुए कहा कि वर्षा की एक-एक बूंद बचाने की आवश्यकता है. इसके लिए हम छोटे-छोटे प्लांट लगा सकते हैं. अब गोरखपुर समेत यूपी के नागरिकों को विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, इसलिए अच्छे कार्य के संरक्षण की जिम्मेदारी भी समाज को उठानी पड़ेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रम विवादों के बोझ से अधिक दबाव में न आएं. उन्होंने कहा कि इस पहलू की केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों के साथ भी जांच की जानी चाहिए और जमीनी स्थिति को समझने के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए.